न्यूनतम योग्यता
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता निर्धारण गरेको छ ।

निर्वाचनमार्फत् चुनिने जनप्रतिनिधिको योग्यता र मापदण्ड निर्धारण हुँदा त्यहाँको विकास निर्माणदेखि सबैखाले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने भएकाले कानुनमार्फत् नै त्यसको योग्यता निर्धारण भएको हो । निर्वाचनमा उम्मेदवार योग्य हुन ४ मापदण्ड तय गरिएको छ । यी मापदण्ड पूरा हुनासाथ निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने योग्यता पुग्छ ।

न्यूनतम मापदण्ड यस्तो छ :

  1. नेपालको नागरिक हुनुपर्नेछ ।
  2. २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।
  3. सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडामा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।
  4. कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ ।

यी मापदण्डले उम्मेदवार बन्नका लागि जोसुकै नेपाली नागरिकका लागि पनि बाटो खुला गरेको छ । तर, चौथो बुँदामा उल्लेख गरिएको कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधानले भने सबै उमेर पुगेका, नेपाली नागरिक र मतदाता नामावलीमा नाम भएरमात्र उम्मेदवार बन्न नसक्ने प्रस्ट्याएको छ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यतालगायतका विषयमा भने कानुनले उल्लेख गरेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षाले अवरोध गरेको छैन ।

अयोग्यताको सूची

निर्वाचनमा योग्य हुनका लागि आवश्यक प्रावधान थोरै भए पनि अयोग्य हुनसक्ने प्रावधान भने धेरै छन् । ऐनले १२ बुँदामा अयोग्यताका आधार तय गरेको छ । विशेषतः सरकारी वा सरकारी अनुदानमा चलेका संस्थामा कार्यरत व्यक्तिदेखि आपराधिक गतिविधिमा सक्रिय व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर्याइएको छ । राजनीतिक गतिविधि मर्यादित र शुद्ध राख्ने उद्देश्यले यसखाले प्रावधान समावेश गरिएको हो ।

आपराधिक गतिविधिका विषय बढी समेटिएको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान यस्ता छन् :

  1. उम्मेदवारको योग्यता नपुगेका (माथि उल्लिखित ४ बुँदा) ।
  2. गैरनेपाली नागरिक ।
  3. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको ।
  4. कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको ।
  5. निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको ।
  6. भ्रष्टाचार, करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको ।
  7. सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको ।
  8. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको ।
  9. खण्ड (६) र (७) मा उल्लिखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको ।
  10. प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा रहेकामा सो अवधिभर, कैदमा बसेकामा कैद बसेको अवधिभर ।
  11. मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको ।
  12. प्रचलित कानुनले अयोग्य भएको ।

झुक्याएर उम्मेदवार बनेमा के ?

कानुनले तोकेअनुसारका मापदण्ड पूरा नभएमा उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिन पाउँदैन । तर त्यसो भन्दैमा उम्मेदवारी नपर्ला भन्न सकिन्न । अयोग्य हुने सम्भावना रहँदारहँदै पनि उम्मेदवारी दर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले जोकसैले पनि यसबारे सचेत हुन आवश्यक छ । एकैपटक धेरै स्थानमा चुनावी प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले झुक्याएर उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने सम्भावना सधैँ रहिरहन्छ । निर्वाचन गराउन खटिएका कर्मचारीले यसरी दर्ता भएका उम्मेदवारीलाई सोझै निर्क्यौल गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । त्यसैले मापदण्ड पूरा नगरी उम्मेदवार भएमा उनीहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्ने व्यवस्था पनि छ ।

निर्वाचनको मत गणना हुनुअघि नै कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसको तत्काल छानबिन गर्ने अधिकार तोकिएका निर्वाचन अधिकारीको हुने गर्छ । र, यसरी छानबिन गर्दा मापदण्ड पुगेन भने निर्वाचन अधिकारीले उम्मेदवारलाई अयोग्य घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । तर, अयोग्य घोषणा गर्नुअघि त्यस्ता उम्मेदवारलाई कम्तीमा २४ घन्टाको समय दिइ सफाइको मौका भने दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

झुक्याएर उम्मेदवार भई निर्वाचनबाट जितेको अवस्थामा अयोग्य रहेको भेटियो र अदालतले अयोग्य रहेको ठहर गर्यो भने त्यस्ता जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसरी झुक्याएर अयोग्य व्यक्ति निर्वाचित भयो भने निर्वाचित व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिको प्रस्तावक र समर्थकको विवरण गलत देखिएमा, दोहोरिएमा वा हस्ताक्षर नभएको पाइएमा पनि उम्मेदवार निर्वाचनका लागि अयोग्य हुन्छ ।

राजनीतिक दलको मापदण्ड

कानुनले तोकेको मापदण्डबाहेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मापदण्ड पनि तय गर्न सक्छन् । तर यो प्रावधान अनिवार्य भने छैन । कानुनले तोकेको मापदण्डबाहेक राजनीतिक दलले थप गर्न सक्ने मापदण्ड भनेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा बलियो नेतृत्वको पहिचान गर्नु नै हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलले स्थानीय तहका लागि कसरी पार्टीले उम्मेदवार छान्ने भन्ने आआफ्नै तरिका अवलम्बन गरेका छन् । धेरै लामो समय अन्तरालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेकाले धेरैभन्दा धेरै उम्मेदवारका आकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

त्यसैले आकाङ्क्षीमध्येबाट पनि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय सम्बन्धित राजनीतिक दलको हो । स्वतन्त्र उम्मेदवारले भने आफ्नो बेग्लै मापदण्ड तय गरेको पाइँदैन । सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कङ्ग्रेसले ‘सङ्गठनले कसरी उम्मेदवार छान्ने’ भन्नेबाहेक अन्य मापदण्ड औपचारिकरूपमा तय गरेको छैन । नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विवेकशील पार्टीलगायतले उम्मेदवार चयन गर्नका लागि कही मापदण्ड तय गरेका छन् ।

पार्टीगत मापदण्ड

एमाले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले २०७३ चैत १० गते मापदण्ड तय गरेको हो । उम्मेदवारका विषयमा एमालेले पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, लोकप्रिय, इमान्दार, अनुशासित र कुनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न नभएका भनेर उल्लेख गरेको छ ।

२०७३ चैत १५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पार्टीको नीति मान्ने, पार्टीको विचारमा प्रतिबद्ध, लोकप्रिय छवि, आर्थिक/सामाजिकरूपमा स्थापित, आर्थिक अनियमिततालगायतका मुद्दाबाट मुक्त जस्ता मापदण्ड तय गरेर निर्वाचनका उम्मेदवारको मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।

नेपाली कङ्ग्रेसका क्षेत्रीय समितिले उम्मेदवारको सिफारिसका लागि लोकप्रियता, पार्टीमा संलग्नता एवम् क्रियाशीलता, भूगोल, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व, नगर तथा गाउँपालिका र वडाको विकास र समृद्धिप्रतिको दृष्टिकोण र प्रशासनिक दक्षता एवम् कार्यान्वयनको क्षमतालाई मापदण्डका रूपमा तय गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लोकप्रिय, पार्टीलाई योगदान पुर्याएका र स्वतन्त्र भए पनि गाई चुनाव चिह्न लिएर उठ्न चाहने हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ ।

यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पार्टीका गतिविधिमा भाग लिएको हुनुपर्ने, जनताबीच सेवा पुर्याएको हुनुपर्ने र पार्टीलाई लेबी तिरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ ।

विवेकशील नेपाली पार्टीले उम्मेदवारका लागि खुला दरखास्त आह्वान गरेको थियो । दरखास्तपछि १५ जनाको निर्णायक मण्डल बनाएको थियो । जसमा एकतिहाई स्वतन्त्र व्यक्ति, सम्बन्धित क्षेत्रका एक तिहाई सर्वसाधारण र एक तिहाई विवेकशील पार्टीका थिए । त्यसले सिफारिस गरेपछि उम्मेदार चयन गर्ने मापदण्ड थियो ।

२०५४ सालभन्दा फरक के ?

२०५४ सालपछि स्थानीय स्तरमा पहिलो पटक निर्वाचन हुँदैछ । लामो समय स्थानीय जनप्रतिधिविहीन अवस्थाबाट गुज्रिन परेकाले पनि उम्मेदवार र मतदाता दुवैका लागि यसपटकको निर्वाचन महत्वपूर्ण बनिरहेको छ । २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा नेपालको राजनीतिक अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै उथलपुथल आइसकेको छ । त्यतिखेर निर्वाचन हुँदा संवैधानिक राजतन्त्र थियो भने अहिले सङ्घीय गणतन्त्रअन्तर्गत निर्वाचन हुन गइरहेको छ । त्यसैले निर्वाचनमा उम्मेदवारका योग्यता र मापदण्डमा सामान्य परिवर्तन भएका छन्।

योग्यताको सन्दर्भमा मापदण्ड दुवै ऐनले एकरूपमा व्याख्या गरेका भए पनि अयोग्यताको विषयमा भने २०७३ को ऐनले थप व्यवस्था गरेको छ । दुवै ऐनमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, २१ वर्ष पूरा भएको र स्थानीय तह (निकाय) मा मतदाता सूचीमा नामावली भएको व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने उल्लेख छ ।

अयोग्यता

 

स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन २०४८ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३
२१ वर्ष पूरा नभएको र मतदाता सूचीमा नाम नभएको २१ वर्ष पूरा नभएको र मतदाता सूचीमा नाम नभएको
गैर नेपाली नागरिक गैर नेपाली नागरिक
मगज बिग्रिएको वा बहुलाएको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको
साहुको दामासाहीमा परेको वा टाट उल्टेको प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर, कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर
नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान पाएको संस्थाको बहालवाला कर्मचारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बाहल रहेको
कुनै स्थानीय निकायको बहालवाला कर्मचारी कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बाहल रहेको
निर्वाचन सम्बन्धि अपराधमा प्रचलित कानुन बमोजिम गठित निर्वाचन विशेष अदालतबाट कैदको सजाय पाइ सो सजाय भोगिसकेको मितिले ६ वर्ष भुक्तान नभएको निर्वाचन सम्बन्धि प्रचलित कानून बमोजिम साजय पाइ त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्ष भुक्तान नगरेको  
नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिइ दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाइ सो सजाय भोगिसकेको मितिले ६ वर्ष भुक्तान नभएको भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पती शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धि कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको  
सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको
अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको
प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *