२०७४ साल वैशाख ३ देखि ९ गतेसम्म विभिन्न दैनिक र अनलाइन पत्रिकाले वैशाख ३१ गते घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न विषय र पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा काठमाडौं केन्द्रित केन्द्रीय राजनीतिक एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसमा निर्वाचनलाई लिएर सत्तापक्ष, प्रमुख दलहरु र तराई मधेस केन्द्रित दलहरुबीचको विवाद, सहमतिका प्रयास लगायत छन् ।

मधेसी मोर्चाले चुनावमा भाग लिन सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संसोधन प्रस्तावले आफ्नो माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै सो प्रस्ताव फिर्ता लिन आवश्यकता औंल्याउदैं, चुनाव बिथोल्ने उद्देश्यले आमहडतालका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । यसले गर्दा सत्तापक्ष र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका बीचको घटनाले द्वन्द्वको अवस्थालाई इंगित गर्दै, तोकिएको मितिमा चुनाव हुने वा नहुने अन्यौलता सृर्जना भएको भन्दै मिडियाले समाचार प्रकाशन गरे । यस विषयमा सरोकारवाला; सत्ता पक्ष, राजनीतिक दलका नेता, संसदका विपक्षी दल र मधेसी दलका नेताहरु प्रमुख समाचार स्रोतका रुपमा प्रयोग भएका थिए ।

दैनिक पत्रिकाको रिपोर्टिङ घटना प्रदान गतिविधिका आधारमा छ र फ्रेमिङमा एकरुपता देखिन्छ, उनीहरुले सत्तापक्ष चुनाव गराउने पक्षमा, सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस भने मोर्चा गठबन्धन चुनावमा आउने भए दुई चरणमा गर्ने लचकता रहेको र मधेसी मोर्चा चुनावको विरोधमा रहेको कुरालाई मिडियामा स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ :

यो कुरा मिडियाले सम्पादकीयमा स्पष्ट पारेको छन् । मधेसी मोर्चा सहित चुनावमा भए राम्रो हुने तर तोकिएकै समयमा निर्वाचनको हुनुपर्छ भन्ने मिडियाको लाइन रहेको पाइन्छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकको सम्पादकीयमा मधेसी दलको उल्टो यात्रा भन्दै मधेसी दल चुनावमा आउनुपर्ने भन्दै चुनाव गराउन सबै राजनीतिक दलको सकारात्मक कदम आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ:

राज्यले चाहेमा विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने भए पनि एउटा राजनीतिक हिस्सालाई अलग राखेर गरिने निर्वाचनको वैधतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइनेछ तथा यसले स्थानीय तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई हल गर्नुको साटो थप बल्झाउने निश्चित छ । अहिलेको अवस्था आउनु र ल्याउनुमा मधेसी दलको निषेधकारी चरित्र पनि जिम्मेवार छ । मधेसी दलले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनदेखि नै आफ्ना राजनीतिक अधिकारका मागबारे दोहोरो चरित्र देखाउने र आफैँभित्र शक्ति आर्जन गर्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्परा बसालेका छन् । उनीहरू आन्दोलनमा जान त एकमत हुने गरेका छन् तर आफ्ना माग पूरा गराउने जिम्मेवारीबाट भने निरन्तर भाग्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा विगतका आन्दोलनबाट प्राप्त भएका गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रका आधारसहित संघीयताजस्ता पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने र जनताबाट आफ्ना मागलाई अनुमोदन गराउने उपायका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन छाडेर उनीहरू उल्टो यात्रामा निस्केका छन् । मधेसी दलहरूले यसबाट एउटा आत्मतुष्टि त लेलान्, यसले देश र मधेस कसैलाई हित गर्दैन । यस मामिलामा दुवै पक्षको संयमता र सकारात्मक पहलको खाँचो देखिएको छ ।

यस्तै गोरखापत्र दैनिकले भने मिल्नुको विकल्प छैन भन्दै सबै राजनीतिक दल मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने जोड दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकले मोर्चाको आन्दोलन घोषणालाई अनावश्यक हठ भन्दै सम्पादकीयमा मोर्चाको चुनावप्रति नियतमा प्रश्न खडा गरेका छ :

प्राप्त उपलब्धि रक्षा गरी बाँकी असन्तुष्टिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर चुनावमा जाने विकल्प हुँदाहुँदै बहिष्कार मात्र नभएर बिथोल्ने बाटामा उनीहरू अग्रसर भएका छन् । यसले मोर्चारगठबन्धनको चुनावप्रतिको नियतमाथि नै प्रश्न पनि जन्माएको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै घोषित स्थानीय निर्वाचनमा जानु नै मोर्चा र गठबन्धनका लागि हितकर देखिन्छ । त्यसका निम्ति रहेको प्राविधिक अड्चन राजनीतिक सहमतिका आधारमा फुकाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा असहमति भए चुनाव बहिष्कार गर्न त सकिन्छ, तर चुनावै बिथोल्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक कार्य हो, जुन निन्दनीय पनि छ । यो जिम्मेवार राजनीतिक दलका लागि सुहाउँदो कुरा पनि होइन । मोर्चा र गठबन्धनले यतिबेला आवेग होइन, विवेक देखाउनुपर्छ । सघन वार्ता–संवादमार्फत विश्वासको वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरूको छँदै छ ।

यस्तै नागरिक दैनिकले अराजनीतिक आचरण भन्दै प्रकाशित सम्पादकीयमा मोर्चा र गबठन्धनको नयाँ सर्तले निर्वाचनमाथि प्रश्नचिन्ह लगाएको भन्दै सबै राजनीतिक दलको लचकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ :

हरेक तहका निर्वाचन भनेको ‘जनमतसंग्रह’ नै हो । जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दा संविधान संशोधनमात्र होइन प्रदेशका संख्या, नामांकन तथा सीमांकनबारे आफ्ना चाहनालाई मूर्त रूप दिन बल मिल्छ । त्यसो नगरी उसले संशोधन पनि नमान्ने, स्थानीय निर्वाचनमा पनि नजाने जुन रणनीति अघि सारेको छ, त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिन्न । यसकारण पनि एमाले, मोर्चा, गठबन्धन, सत्तापक्षलगायत अन्य दलले संविधानप्रति साझा धारणा बनाएर अधिकतम लचकताका साथ संशोधनमा जानुको विकल्प छैन । यो काम निर्वाचनअघि हुन सक्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । समय घर्कन लागिसकेको छ । वैशाख ३१ मा स्थानीय निर्वाचन गर्न नसक्ने हो भने त्यसपछि सुरु हुने वर्षा चुनावका निम्ति अनुकूल नहुन सक्छ । त्यतिमात्र होइन, अन्य निर्वाचनका लागि पनि सरकार तथा निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न समयाभाव हुन्छ । र, यो वा त्यो बहानामा लामो समयसम्म निर्वाचन नहुँदा मुुलुक तदर्थवादमा समय गुज्रिसकेका नेताबाट सञ्चालन भइरहने खतरा कसैले टार्न सक्ने छैन ।

चक्रपथमा प्रकाशित समाचारमा भने नेपाली कांग्रेस नेताको अज्ञात स्रोत प्रयोग गरिएको छ, भने नेकपा एमालेका पार्टी नेता सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रिया राखिएको छ :

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ, त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनु पर्छ’ नेम्वाङले भने, ‘जेठको पहिलो सातादेखि नै प्रिबजेट छलफल र नीति कार्यक्रमको तयारी हुन्छ । त्यो बेलामा चुनाव सार्ने भन्नुको मतलव चुनाव हुन नदिने खेल हो । संवैधानिक र राजनीतिक रुपले पनि यो मिल्दैन ।’ नेम्वाङले बैशाख ३१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव कुनै पनि हालतमा गर्नु पर्ने र त्यसबाट दायाँबायाँ गर्ने छुट कसैलाई नभएको वताए । संविधान संशोधनका नाममा बिना विजनेश संसदको बैठक लम्याउने काम पनि चुनाव टार्ने षडयन्त्र अनुरुप भएको नेम्वाङले बताए ।

यी राजनीतिक घटनाक्रमको दैनिक गतिविधि नेपाली मिडियाले फलोअप गरिएको पाइन्छ । यस बीच गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीधिको ट्वीटले पनि मिडियमा निकै स्थान पायो । निधिले सोमबार बिहान आफ्नो ट्वीटमा निर्वाचन आयोगको तयारी र सुरक्षा प्रबन्ध मात्रै स्थानीय निर्वाचनका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै निर्वाचनको सफलतका लागि राजनीतिक सहमति अपरिहार्य रहेको भनी गरेका टिप्पणीको समाजिक संजालमा व्यापक विरोध भएको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गर्यो । जसले गर्दा निधिले स्पष्ट पार्न बाध्य भएको पाइन्छ :

स्पष्टिकरण:

यसबारे नागरिक दैनिकले निधिको नियत भन्दै निधिको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै सम्पादकीय प्रकाशित गरेका छ :

निधिको यस्तो अभिव्यक्तिबारे उनीसम्बद्ध कांग्रेसले नै चित्तबुझ्दो ढंगमा विज्ञप्ति निकालेर जनतालाई विश्वस्त पार्नु जरुरी छ । होइन भने निधि मात्र होइन सत्तारुढ तथा देशकै पहिलो दल नेपाली कांग्रेस नै घोषित मितिमा स्थानीय तह निर्वाचनमा संवेदनशील बन्न नसकेको सन्देश जनमानसमा जानेछ । तर, सरकारका गृहमन्त्री नै ‘आधा मन’ ले निर्वाचनमा लाग्नुले जनतामा निराशा बढाएको छ । जनताको यो निराशा चिर्न सरकार र नेपाली कांग्रेसले तत्कालै यस विषयमा चित्तबुझ्दो र विश्वासिलो सन्देश प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने निधिबाट यो काम सम्भव हुन्न भन्ने महसुस हुन्छ भने नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ । निर्वाचनसँग वर्तमान संविधानको जीवन–मरणको प्रश्न जोडिएको छ । यो संविधानको असफलतासँग मुलुकको प्रतिगमनतर्फको यात्रा पनि जोडिएको हेक्का सम्वद्ध नेताहरूलाई हुनुपर्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुँदा यो सत्ता टिकिरहन्छ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ । त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम रोक्न पनि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई बुझ्नु जरुरी छ । निर्वाचन नगराउने नियत राख्नेहरूसँग सावधान हुनु पनि पर्छ ।

चक्रपथ अनलाइन पत्रिकाले भने यसलाई नेपाली काँग्रेस चुनाव विरोधी कार्यमा रहेको भनी टिप्पणी एमालेको नेता स्रोत प्रयोग गरि चुनावी ऐजेण्डामा प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ :

मधेसी मोर्चाको चुनाव विरोधी आन्दोलनलाई कांग्रेसले सघाउने ! भन्ने शिर्षकमा चक्रपथ डटकम लेख्छ ‘स्थानीय तवरमा देशैभर चुनावको रौनक तीब्र भएका बेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस चुनाव हुन नदिने र संविधान कार्यान्वयन अवरोध गर्ने मधेसी मोर्चाको विरासत थाम्न तल्लीन भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाले हिमाल, पहाड तराई सबैतिर उत्साह भए पनि स्थानीय तहको अधिकार कटौती नगरी चुनाव गर्न नहुने मधेसी मोर्चाको माग सत्तारुढ कांग्रेसले आफ्नो बनाएर चुनाव हुन नदिने रणनीति अपनाएको हो ।

यस्तै राजनीतिक घटनाको फलोअप गर्ने क्रममा, शनिबारसम्म आइपुग्दा मधेसी दलहरुबीच भएको एकीकरण र सरकार मधेसी मोर्चाका बीच भएको वार्ता प्रमुखता पाएका छन् । शुक्रबार सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्ताबारे दैनिक पत्रिकाको समाचारमा मधेसी मोर्चासंगको वार्ता सकारात्मक भएको बताइएपनि चुनाव दुई चरण वा सर्ने भन्ने विषय आन्यौलता देखिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्टले वार्तामा बसेका अज्ञात स्रातको हवाला दिंदै चुनाव सर्न सक्ने समाचार प्रकाशित गरेको छ :

मोर्चासँग सहमति भए सरकारले बढीमा दुई साता स्थानीय तह निर्वाचन सार्ने संकेत दिएको छ । मोर्चा, नयाँ शक्ति, विजय गच्छदार र गोपाल दहितलगायत दललाई निर्वाचन तयारीका लागि बढीमा दुई साताका लागि चुनाव सार्ने समझदारी बनेको बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए ।

नागरिक दैनिकले भने प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा चुनाव गराउने प्रस्ताव गरेको भन्दै समाचार शिर्षक राखेको छ :

स्थानीय तह निर्वाचनको मिति आउन २२ दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले परिमार्जनसहितको संशोधन प्रस्ताव फास्ट ट्रयाक विधिबाट टुंग्याउने तथा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ,’ राजपाका नेता केशव झाले नागरिकसँग भने। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई आफूहरूले सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए ।

राजनीतिक घटनाक्रम शनिबारसम्म आइसक्दा नाटकीय परिवर्तन देखिन्छ, समाचारमा भएका घटनाबारे गरिएको फ्रेमिङ एक रुपता देखिन्छ, चुनावको अन्यौलता दर्शाउने किसिमको, तर यस किसिमका राजनीतिक समाचार प्रस्तुत गर्दा अज्ञात स्रोतले प्रयोगले भने समाचारको वस्तुनिष्टतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । राजनीतिक मुद्दाको केन्द्रीय तहमा प्रधानता पाएको समाचारपत्र तथा अनलाइन मिडियाले भने स्थानीय तहमा भइरहेको चुनावी गतिविधिबारे दिएको जानकारीले र त्यसले ओगटेको स्पेसले भने स्थानीय तहमा चुनावी वातावराण सृजना भइरहेको देखाउँछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *