सरकारले दुई चरणमा चुनाव गर्ने घोषणासँगै त्यसले उत्पन्न गरेका राजनीतिक विवादका विषय २०७४ साल वैशाख १० देखि १६ गतेसम्म विभिन्न दैनिक र अनलाइन पत्रिकाहरुमा मधेसी मोर्चा र सरकारबीच भएको अलिखित सहमति, दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा चुनाव हुने निश्चित भएको भन्दै सकारात्मक समाचार प्रकाशित गरेको पाइन्छ । पछि त्यही समाचार माध्यममा नेकपा एमालेको विरोध र संसद अवरोधका कारण चुनावबारेको अन्योल रहेको भन्ने समाचारले प्राथमिकता पाए ।

पत्रिकाहरुमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको अलिखित सहमतिबारे पत्रपत्रिका सम्पादकीय प्रकाशित भए । सम्पादकीयमा सहमतिलाई अधिकांश दैनिक पत्रिकाले सकारात्मक रुपमा चित्रण गरिेएको पाइन्छ । कान्तिपुर दैनिकले यस घटनालाई सहमतिले जगाएको आशा भन्यो, गोरखापत्रले सहमतिले जगाएको विश्वास, नागरिकले सुखद सहमति भनेर बैशाख ११ गते सम्पादकीय प्रकाशित गर्यो । तर, छुट्टै दृष्टिकोणमा अन्नपूर्ण पोष्टले सो समझदारीलाई निर्वाचन कति सुनिश्तित? भन्दै प्रश्न गरेर सम्पादकीय प्रकाशित गर्यो :

संविधानमा संशोधन गरी मधेसी मोर्चाका केही माग तत्काल सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । संविधान संशोधनको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ र त्रिशंकु संसद्मा त्यो पारित नै होला भनी ढुक्क हुन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले संशोधन विधेयक पराजित भएको अवस्थामा मोर्चा निर्वाचनमा जाने निर्णयमा दृढ रहला या त्यसबाट विचलित होला, त्यसले उसको राजनीतिक विश्वसनीयता र सत्ता गठबन्धनसँगको मोर्चाको सान्दर्भिकता या औचित्य पुष्टि गर्नेछ । निर्वाचनकै लागि भनेर त्यसलाई दुई चरणमा गर्ने घोषित प्रतिबद्धता आए पनि यसले केही थप अनिश्चितता र जटिलता पैदा गर्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । मुख्य प्रतिपक्षलाई सँग लैजान नसके त्यसले राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउनेछ । दोस्रो नौ महिना पहिला नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले पद भार सम्हाल्नुपर्ने देखिन्छ, पहिलो चरणलगत्तै । त्यो कार्यान्वयन हुँदा या नहुँदाको अवस्थामा त्यसले निर्वाचनलाई कसरी असर पार्ला ? त्योसँगै पहिलो चरणपछि सफल भएको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा व्यवधान र्पुयाउन मोर्चा र गठबन्धनसँग चिढिएको राजनीतिक र अपराधीहरू बढी संगठित र सक्रिय हुनेछन्, जुन नेपाली सेनालगायत सुरक्षाकर्मीहरूका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हुनेछ । सरकार यी विषयबारे कतिको संवेदनशील छ, त्यसले निर्वाचनको स्वीकार्यतामा हिसाबले धेरै अर्थ राख्नेछ ।

संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गर्न थालेपछि एमाले मिडियमा छाउन थाल्यो । एमालेका नेताहरुको भनाईहरु सबै मिडियामा प्राथमिकताका साथ आए भने मधेस केन्द्रीत दल केही हदसम्म छाँयामा परे । विपक्षी दल एमालेले गरेका गतिविधि जस्तै संसद अवरुद्ध र एमाले नेताहरुको टिप्पणी चर्चित बने । कान्तिपुरमा वैशाख १२ गते प्रकाशित के हो एमालेको बटमलाइन ? भन्ने विश्लेशणमा :

एमालेले मंगलबार संसद् अवरोध र्गयो भने साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको ५ दलको बैठकमा पनि आपत्ति जनायो । संसद्मा बजेट पेस गरेपछि दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने, स्थानीय तह थप्ने र प्रदेशको सीमा हेरफेरमा सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श मात्र गर्दा पनि हुने भन्ने सहमतिप्रति एमालेको मुख्य विरोध छ । संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । दोस्रो चरणको चुनावका लागि निर्धारित मिति जेठ ३१ गते छ ।

‘पहिलो त दुई चरणमा चुनाव गर्ने कुरा उपयुक्त थिएन, यदि गर्ने हो भने पनि बजेट पेस गर्ने समयभन्दा अगाडि नै हुनुपर्ने थियो,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एक चरणको गरेपछि बीचमा बजेट ल्याउने र अर्को चुनाव गर्दा त्यसले चुनाव प्रभावित हुन्छ । दुई चरणमा चुनाव गर्दा बजेट अगावै दोस्रो चरणको पनि मिति तोक्न सकिन्थ्यो ।’ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबाट बजेट ल्याउने मिति संवैधानिक प्रावधानभित्रको विषय भएकाले त्यसले चुनावी कार्यतालिकालाई प्रभाव नपार्ने खालका अभिव्यक्ति आएपछि एमाले झन् झस्किएको छ । चुनाव घोषणा भएपछि सामान्य सरकारी कामसमेत गर्न नमिल्ने आचारसंहिता बजेट नै ल्याउने विषयमा चाहिँ लागू नहुने भन्ने तर्क निर्वाचनको निष्पक्षताको सिद्धान्तविपरीत हुने एमालेको तर्क छ ।

यस्तै नागरिक दैनिकले :

सरकारले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह संख्या थप्न गरेको प्रयास विखण्डन ल्याउनेभन्दा बढी केही पनि होइन,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले नागरिकसँग भने, ‘मधेसमा मात्रै संख्या थप्न खोजेको हो भने ११ जिल्ला मात्रै मधेस होइन । जनसंख्याको कुरा गर्ने हो भने ती जिल्लामा मात्रै बढेको छैन ।’ सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहित, संविधानको मर्म र जनचाहनाविपरीत भएको ठहर एमालेले गरेको छ ।

यस्तै साताको बीचमा एमाले नेता केपी ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका शेरबाहदुर देउवाबीच चर्काचर्की भयो भनि अनलाइन मिडियामा समाचार आए । तर, भनाभन ओली र देउवाबीच भएको हो की ओली वा प्रधानमन्त्री बीच भएको भन्ने कुरा दुई वटा अनलाइन फरक फरक पाइन्छ । अनलाइन खबरले प्रचण्ड र ओलीबीच संसद भवनमै भनाभन भनेर शिर्षक राखि समाचार तयार पारेको छ भने, सेतोपाटीले नयाँ बानेश्वरमा देउवा र ओलीबीच भनाभन भनि शिर्षक राखेको छ ।

यो घटनासंगै विपक्षी दलको माग अनुसार सरकारले जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिए पछि संसद् बैठक सुरु भयो । स्थानीय तह निर्वाचन गराउने नाममा अन्य प्रदेशका तुलनामा कम जनसंख्या रहेका प्रदेश २ र प्रदेश ५ का ११ जिल्लामा मात्रै स्थानीय तह एकाइ बढाउने तयारीको प्रतिपक्षबाट विरोध गरेको सबै समाचार मिडियामा प्रकाशित भए । तर, त्यसको धेरै पक्षबारे मिडियामा समाचार तथा विश्लेषणहरु आएनन ।

नेपाली मिडियामा प्रकाशित समाग्रीले पाठक वर्गलाई घटना विवरण पस्केको छ, तर राजनीति गतिविधिबारेको यथोचित व्याख्यामा चुकेका देखिन्छ । जस्तै मिडियमा सरकार र मधेसी मोर्चा बीच अलिखित सम्झौताबारे निकै चर्चा भयो, र सोही अनुरुप सरकारले संविधान संसोधन फाष्ट ट्रयाकबाट गर्ने भनियो । तर ११ बुँदे संविधान संसोधन प्रस्ताव पास भएमा कसलाई कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा मिडिया केन्द्रीत भएन । संशोधन प्रस्तावबारे समाचार प्रकाशित हुँदा पनि प्रष्ट सन्देश पाउन सक्ने अवस्था रहेन ।

नेपाली मिडिया चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएपनि राजनीतिक अवस्थाका कारणले गर्दा देखिएको अन्योलका कारण त्यसको प्रभाव मिडिया विभाजित भएको छनक त्यसमा प्रकाशित सम्पादकीयमा पाइन्छ । नागरिक दैनिकामा वैशाख १५ गते प्रकाशित सम्पादकीयले निर्वाचन आयोग सरकारको पक्षमा उभिएको आरोप लगाएको छ भने एमालेको एजेण्डाको पक्षमा उभिएको भन्ने संकेत गर्छ :

आवश्यकताअनुसार सम्पन्न गर्ने काममा रोक लगाउँदैनन् । हाम्रो निर्वाचनको सन्दर्भमा भने छिमेकीदेखि सम्पूर्णलाई भन्न सहज भएको छ– सबैलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानू । कुनै लोकतन्त्रमा पनि यो सम्भव छैन । हाम्रै छिमेकी मुलुकमा पनि द्वन्द्वरत कतिपय पक्षले निर्वाचन वहिष्कार गरिरहेका हुन्छन् । तैपनि निर्वाचनलाई तिनले रोक्दैनन् । हाम्रो सन्दर्भमा निर्वाचनको अपरिहार्यता अझ छ । संविधानले अनिवार्य भनेका तीन निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिले स्थानीय तहको घोषित निर्वाचन सम्पन्न हुनु आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन नहुने हो भने त्यसले हाम्रो राजनीतिले पाउन लागेको स्थायित्वमाथि गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । एक त निर्वाचन आयोगले एक चरणमा गर्ने भनिएको निर्वाचनलाई सरकार र द्वन्द्वरत मधेस केन्द्रित दलबीच सहमति हुनासाथ दुई चरणमा सम्पन्न गर्न स्वीकार गरेको छ । अर्कोतिर मधेसलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि उपेन्द्र यादवले एक चरणमै यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । एकाएक निर्वाचनलाई दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले भने अन्य पक्षसँग छलफल नै नगरी दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । दुई चरणमै निर्वाचन गर्ने भए पनि त्यो सम्पन्न हुने स्थिति भए ठीकै थियो । तर, निर्वाचनलाई झन्झन् अस्थिर पार्ने काम आयोग आफैंले गरेको देखिन थालेको छ । केही अघि निर्वाचन आयोगको तर्फबाट भएको अन्तरक्रियामा समेत निर्वाचन सुनिश्चित गर्नें धारणा व्यक्त भएको थियो । तर, अनायासै सरकारको इच्छाअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने काम आयोगले गरेपछि भने यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेको हुँदा आयोगले धेरै अलमल नगरोस् । आयोगले अहिले दह्रो खुट्टा टेकेर निर्वाचन नगराउने हो भने देशको राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर हसर पर्नेछ ।

शनिबारसम्म आइपुग्दा संविधान संसोधन गर्न, सरकारले प्रमुख विपक्षी दल र मधेसी दलसहितका नेताबीच भएको छलफलबारे समाचार प्रकाशित भयो । सरकार दुई तिहाइ बहुमतको कसरतमा रहेको भन्ने समाचारले स्थान पाए । तर, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्छ भनि विज्ञप्ती जारी गरे :

‘केन्द्र सरकारले नै गराउन लागेको स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गराइए पहिलो चरणको मत परिणामले दोस्रो चरणको चुनावी नतिजा प्रभावित गर्नुका साथै सामाजिक मनोविज्ञानलाई पनि विभाजित गर्ने हुँदा मिति सारेर एकै पटकमा मत गणना हुने गरी एक चरणमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै दुई चरणको निर्वाचन प्रक्रियाप्रति हाम्रो आपत्ति छ,’ वक्तव्यमा छ ।

अघिल्लो साता, केन्द्रीय तहमा राजनीतिक मुद्दाले प्रधानता पाएको समाचारपत्र तथा अनलाइन मिडियाले स्थानीय तहमा भइरहेको चुनावी गतिविधिबारे दिएको जानकारीले र त्यसले ओगटेको स्पेसले भने स्थानीय तहमा चुनावी वातावराण सृजना भइरहेको देखायो भने यो साता चुनाव दुई चरण हुने सरकारको निर्णयले पहिलो चरणमा हुने क्षेत्रमा चुनावी वातावरण कायम रहेको र दोस्रो चरणामा हुने क्षेत्रमा भने अन्योल रहेको भन्ने समाचार मिडियामा प्रतिविम्वित भएको छ । यस्तै यो साता पनि राजनीतिक घटनाबारे रिपोर्टिङका क्रममा मिडियामा प्रयोग भएका अज्ञात स्रोतले समाचारको विस्तुनिष्टमा प्रश्न उठाउने ठाँउ दिएको छ । यस्तै समाचारको स्रोत प्रयोग गर्दा तेस्रो पक्षलाई उदृत गर्दै समाचार लेख्ने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा उदृत गरेका भनाइ कतिको निश्पक्ष छ भन्ने कुरा शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *