सिन्धुपाल्चोक सदरमुकामबाट १४ कोस टाढाको बरुवा गाविसमा बस्ने ध्रुव नेपाली ५३ वर्षका भए । पूरै सुकुमबासी उनले जति प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन् । सार्वजनिक जग्गामा बसेको घरसमेत भूकम्पले भत्केपछि छेवाङग्याल्जो लामाको दयानिगाहमा उनकै जग्गामा छाप्रोसमेत हाल्न पाएका छन् । स्थानीय तहको अधिकारबारे पसलतिर गाइँगुइँ सुनेका नेपाली ढुक्क छन्– अब सुकुमबासीको समस्या गाउँमै चुनाव जित्ने ‘मान्ने’ हरूले समाधान गर्छन् रे, मलाई त सबैले पक्का सुकुमबासी भनेर चिनेकै छन्, अबचाहिँ मैले पनि जग्गा पाउँछु होला ।

संविधानको धारा ५६ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् । केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका रूपमा न्यायिक समितिको व्यवस्था पनि गरेको छ संविधानले ।

यी तीनै तहको अधिकार प्राप्तिले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र के गर्ने, कसरी गर्ने, किन गर्ने, स्रोत कसरी जुटाउने जस्ता सबै सवालमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रताले ‘जसको सवाल, उसकै अगुवाइ’ को मान्यता स्थापित गर्न सघाउँछ । यस्तो अवस्थामा धु्रव नेपाली जस्ताले वर्षौंदेखि केन्द्रको मुख ताक्दा पनि हात लाग्यो शून्यको अवस्थाबाट मुक्ति पाउने आशा गर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । जुन आशाले जनता र सरकार जोड्ने सेतुको काम गर्ने सङ्केत देखिँदैछ ।

के गर्छ स्थानीय कार्यपालिकाले

संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित हुने भनेको छ । जसअन्तर्गत गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा नगर प्रहरी राख्न पाउँछ । सहकारी संस्था तथा एफएम सञ्चालन गर्न पाउँछ । स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन गर्छ ।

यतिमात्र हैन, स्थानीय कार्यपालिकाले स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्छ । तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन गर्छ । स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन र रेखदेख गर्छ । आधारभूत माध्यमिक शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवस्थापन गर्छ । अनि स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाको सेवा

  • तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन,  विकास आयोजना तथा परियोजना सञ्चालन, शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवस्थापन
  • स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइको व्यवस्थापन तथा संरक्षण
  • कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी आदि क्षेत्रको व्यवस्थापन
  • घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण
  • बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पिउने पानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था र संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

यसबाहेक स्थानीय कार्यपालिकाले स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइको व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्छ । साथै गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनसमेत गर्छ । यसैगरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुका साथै घर जग्गा धनी पुर्जा पनि वितरण गर्छ । कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी आदि क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने काम यतिमा सीमित छैन । यसले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि पाएको छ । त्यसैगरी आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने, पिउने पानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था र संरक्षण गर्ने, विपत् व्यवस्थापन गर्ने, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने र भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय कार्यपालिकालाई छ । यो भयो स्थानीय कार्यपालिकाले एक्लै गर्न पाउने काम ।

त्यसैगरी स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेशसँग मिलेर गर्न सक्ने साझा अधिकार पनि केही छन् । जसमध्ये सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवा छन् । त्यसैगरी सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क उठाउने, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, खानी तथा खनिज र विपत् व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यसैभित्र पर्छ ।

यसबाहेक स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेशसँग मिलेर प्रयोग गर्न पाउने साझा अधिकारमा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका कार्यक्रम पनि पर्छ । व्यक्तिगत घटना– जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क राख्ने, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय स्थापना तथा संरक्षण गर्ने, सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी न्यायिक आधारमा प्राप्त गरी उपयोग गर्ने र सवारी साधन अनुमति दिनेलगायत काम पनि स्थानीय निकायले माथिल्ला दुई निकायसँग मिलेर गर्न पाउँछ ।

समग्रमा भन्दा संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा स्थानीय कार्यपालिकाका रूपमा रहेका गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई सुम्पिएको छ । जसलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा यसलाई पुष्टि गर्दै भन्छन्– अहिले स्थानीय तहले सिंहदरबारले अभ्यास गरेको अधिकार पाएको छ । यो अधिकार ढिलो/चाँडो गाउँसम्म आउनैपर्थ्यो आयो, सुरुका केही वर्ष कष्टकर भए पनि यसलाई अवसरका रूपमा लिएर सफल तुल्याउनुपर्छ ।

न्यायिक समितिको काम

संविधानअनुसार प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्नेछ जसले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्नेछ । यही कारण यस्ता समितिलाई उनीहरूले खेल्ने न्यायिक भूमिकाका आधारमा स्थानीय न्यायपालिका पनि भन्न सकिन्छ ।

सेवा प्रवाह

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन भने गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम हुनेछ । अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएकाले निर्वाचित भइसकेपछि यस्तो नियमावली बनाइ लागु हुन्छ । अनि बल्ल गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन प्रक्रिया अघि बढ्छ । जिल्ला सभाले भने जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने काम गर्छ ।

स्थानीय व्यवस्थापिकाको काम

संविधानले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार तथा काम पनि स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने काम नै हो ।

गाउँ सभा र नगर सभाले माथि उल्लिखित स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने काम वा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ । यसरी बनाइने कानुनको प्रक्रिया भने प्रदेश कानुनबमोजिम हुने संविधानले उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ विकेन्द्रीकरणका दृष्टिकोणबाट इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली र क्रान्तिकारी दस्तावेज थियो । जसअनुसार गाउँ विकास समितिले कृषि सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि कृषि हाट, बजार र मेला लगाउने पशु चिकित्सालयको सञ्चालन र गौचरनको व्यवस्था गर्नेसमेत अधिकार पाएको थियो ।

यसरी नै खानेपानीको आपूर्ति, घोडेटो, गोरेटो, ग्रामीण सडकसम्बन्धी आयोजना तयार तथा कार्यान्वयन, आफ्नो स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्ने तथा स्थापना गर्न अनुमति दिने, विद्यालयहरूको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गर्न पाउँथ्यो ।

सिँचाइ, विद्युत्, सामुदायिक भवन, विश्राम गृह तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भौतिक पूर्वाधार निर्माण स्वीकृति, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन, पर्ति जग्गा, डाँडा आदिमा वृक्षरोपण, भाषा, संस्कृति संरक्षण, धर्मस्थल पाटी आदिको संरक्षण आदि पनि गर्न पाउँथ्यो । त्यसबाहेक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, संरक्षण र विस्तार गर्ने, स्वरोजगारको अवसर प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न लगत राख्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने जस्ता अधिकार पनि थियो गाविसलाई ।

गाविसलाई केही न्यायिक अधिकार पनि थियो । जसअन्तर्गत गाविसले साँध सिमाना, सन्धि सर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीको बाँडफाँट तथा बाटो वा निकास मिचेको मुद्दा, बाली अर्मल मुद्दा, बेठबेगरसम्बन्धी र ज्याला मजुरीको महलअन्तर्गतको मुद्दा, गरिब कङ्गालको महलअन्तर्गतको मुद्दा, चौपाया हराउने र पाउनेको महलअन्तर्गतको मुद्दा, घर बनाउनेको महलको ८ नं. र ९ नं. अन्तर्गतको मुद्दा आदि हेर्न पाउँथ्यो ।

त्यसबाहेक कल्याण धनको महलअन्तर्गतको मुद्दा, नासो धरौटको महलको ५ नं. अन्तर्गतको मुद्दाबाहेक सो महलअन्तर्गतको अन्य मुद्दा, अंशबन्डाको महलको १० नं. अन्तर्गतको इज्जत आमदअनुसार खान/लाउन दिनुपर्ने विषयको मुद्दा, पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दा, गोवधबाहेक चौपायाको महलअन्तर्गतको अन्य मुद्दा, 
चरन, घाँस, दाउरासम्बन्धी मुद्दा र 
अर्काको घरभित्र जबर्जस्ती पसेको, बसेको वा पस्न÷बस्न खोजेको मुद्दा हेर्न पाउँथ्यो ।

अहिलेको अधिकारमा फरक

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि स्थानीय निकायलाई ‘स्वायत्त’ भनेको थियो तर वास्तवमा यो न स्वायत्त थियो न त सरकार नै थियो । त्यसैले स्थानीय सरकार भनिए पनि यी निकाय मात्र एउटा मन्त्रालयको ‘आदेश पालक’ का रूपमा थिए । अहिले भने वास्तवमै स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै बनेको छ । किनकि यसले सरकारले अभ्यास गर्ने कार्यपालिकीय, न्यायपालिकीय र विधायिकी अधिकार पाएको छ । जसका आधारमा आफ्ना लागि आफैँ कानुन बनाउनेदेखि त्यसलाई लागु गर्नेसमेत काम गर्छ । अनि कानुनविपरित गर्नेलाई न्यायिक समितिमार्फत सजायसमेत तोक्छ ।

यसअघि क्रान्तिकारी भनिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले पनि विकेन्द्रीकरणका हिसावले स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउन प्रयास त गरेको थियो । तर त्यतिबेला गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरे पनि व्यवस्थापिकीय अधिकार भने प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । भनाइको मतलव माथिबाट निर्देश गरिएका सीमामा रही काम/कारबाही सम्पादन हुन्थ्यो तर विवेक प्रयोग गर्ने अधिकारबाट स्थानीय निकाय वञ्चित थिए । खतिवडाका शब्दमा भन्ने हो भने ‘यो अवधिको स्वायत्तता भुत्ते थियो, निर्णय गर्ने अधिकार त परै जाओस्, मेलमिलाप गराउने अधिकारसमेत थिएन ।’

अहिलेको संविधानले भने स्थानीय तहमा व्यवस्थापिकाको पनि व्यवस्था गरेको छ । जसले केन्द्रीय व्यवस्थापिका जस्तै कानुनसमेत बनाउने अधिकार राख्छ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पालनाका लागि । त्यसैले अबको स्थानीय तह आफ्ना लागि कस्तो नियम÷कानुन आवश्यक छ भन्नेबारे आफैँ निर्णय गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । जसले लादिएको हैन, आवश्यकतामा आधारित नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सम्भावना रहन्छ, जुन दिगो विकासका हिसावले निकै उपयोगी हुन सक्छ ।

यसअघि गाविसमा दायर भएका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनका लागि गाउँ विकास समितिले स्थानीय व्यक्ति एवम् सामाजिक कार्यकर्तामध्येबाट उपयुक्त देखिएका व्यक्तिहरूको मध्यस्थ सूची तयार पाथ्र्यो । यिनै सूचीबाट सबैले सहमति जनाएका ३ जनाको मध्यस्थ समिति बनाइन्थ्यो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बन्छ जसका सदस्यमा नगर सभा वा गाउँ सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट चुनेका दुई जना रहन्छन् ।

यो पछिल्लो व्यवस्था लोकतान्त्रिक छ किनकि यस्तो न्यायिक समितिमा रहने तीनै जना जननिर्वाचितमध्येबाटै हुने भएकाले यिनीहरूबाट आग्रह- पूर्वाग्रहग्रस्त भएर निर्णय गरिने सम्भावना कम हुन्छ । उनीहरू आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र पछिल्ला निर्वाचनमा पनि तिनैसमक्ष पुग्नुपर्ने भएकाले पनि जननिर्वाचितले गर्ने काम/निर्णय तुलनात्मकरूपमा स्वच्छ मानिन्छ । ‘जनताको पहुँच पुग्न सक्ने एकमात्र स्थान स्थानीय सरकार हो, जबसम्म स्थानीय सरकार बलियो हुन्न, लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन’, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलको निष्कर्ष छ– अहिले पूर्ण नभए पनि स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारले समग्रमा जनता र लोकतन्त्रलाई जोड्ने काम गर्छ ।

अबको स्थानीय निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रका जनतालाई प्रदान गर्ने केही सेवा यस्ता छन् जो प्रत्येकका घरदैलोसँग जोडिएको छ । जस्तो– जग्गाधनी पुर्जा । आइन्दा जग्गाधनी पुर्जा स्थानीय कार्यपालिकाबाटै वितरण हुने भएपछि जनताले घन्टौँ टाढाको सदरमुकाम धाइरहनुपर्दैन भने खर्च, समय सबैका दृष्टिकोणबाट पनि यो निकै मितव्ययी, कम झन्झटिलो हुने निश्चित छ ।

यो त एउटा उदाहरणमात्र हो, आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, सवारी सञ्चालन अनुमति, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ व्यवस्थापन, नगर प्रहरी, स्थानीय योजना, आयोजना सञ्चालन र रेखदेख, कृषि तथा पशुपालन व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति र कलाको विकास तथा विपत् व्यवस्थापन जस्ता जिम्मेवारीले जनतालाई सरकारको उपस्थिति घरमै भएको महुसस हुनेछ ।

जसरी गाउँठाउँमा बेलाबेला झुल्कने एकीकृत शिविरमा खाद्यान्नदेखि नागरिकतासम्म वितरण हुने गर्छ, अहिलेको स्थानीय कार्यपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवा पनि करिब यस्तै भएकाले प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तर यसका लागि स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजश्व तथा सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहयोगको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । वित्तीय सङ्घीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा अहिले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार निकै राम्रो भएको बताउँदै थप्छन्– यो प्रभावकारी हुनका लागि अधिकारअनुरूपको बजेट पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । ‘फाइनान्स फर फङ्सन’ को मान्यताअनुसार सरकार अघि बढेन अर्थात काम दिने तर त्यसलाई लाग्ने अर्थचाहिँ कस्ने हो भने प्रभावकारिता खुम्चन सक्छ ।

यसरी सघाउँछ परिवर्तनमा

मार्च १० मा मात्र सरकारले ७४४ स्थानीय निकाय प्रत्येकलाई नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा एक करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । जुन खासगरी गाउँपालिका र दुर्गम जिल्लाका नगरपालिकाका लागि निकै आकर्षक रकम हो ।

यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि २१७ नगरपालिका र ३११७ गाउँ विकास समिति भएको अघिल्लो अवस्थामा यसरी रकम विनियोजन प्रायः असम्भव हुन्थ्यो । थोरै तह भएपछि कर्मचारी कम भए पुग्ने र सेवा पनि चुस्त हुने हुँदा थोरै सङ्ख्यामा सीमित गरिएका स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने सेवा प्रभावकारी हुने एउटा तथा पहिलो प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ यो सरकारी निर्णयलाई ।

संविधानले व्यवस्था गरेको राज्य संरचनाको विभिन्न तहमध्ये गाउँपालिका/नगरपालिका सबैभन्दा तल्लो निकाय हो । त्यसको पनि सबैभन्दा तल्लो तह वडा हो । जहाँ जनता बसोबास गर्छन् र उनीहरूको प्रायः सरोकार पनि वडा कार्यालयसँग नै जोडिएको हुन्छ । अहिले स्थानीय संरचनालाई दिइएका अधिकारमध्ये वडालाई निकै शक्तिशाली बनाइएको छ । जसले गर्दा सर्वसाधारणका धेरै समस्या त्यहीँबाट छिमोलिने छन्, यही कारण उनीहरूले आफ्नै घरदैलोमा सरकार महसुस गर्नेछन् ।

जस्तो– यसअघि गाउँ विकास समितिलाई दिइको कृषि विकाससम्बन्धी अधिकार वडामा सरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइको जिम्मा पनि वडामै सरेको छ । बाटोघाटो निर्माण र संरक्षण, वञ्चितीकरणमा परेकाको उत्थान, पर्व÷संस्कृति प्रवद्र्धन, आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन तथा निजी घर, परिवार जस्ता धेरै कुराको अभिलेख राख्ने काम पनि गाविसबाट वडामा झरेका छन् । यो भनेको आफ्ना समस्या समाधान गर्ने माध्यम एक कदम वरै आइपुग्नु हो । जहाँबाट स्थानीयले आफ्ना समस्या राख्ने र समाधान पनि खोज्ने पहलकदमी गर्न सक्छन् ।

स्थानीय निकायका रूपमा हुँदा गाविसले विद्यालय स्थापनामा सघाउ पुर्याउने भूमिका पाएको थियो । यतिखेर भने माध्यमिक विद्यालयसम्मको सबै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उसकै काँधमा आएको छ । विद्यालयको ठाउँसारी मात्र हैन, कक्षा वृद्धि गर्ने सिफारिससमेत वडाले नै गर्न सक्छ । त्यसैगरी यसअघि वडाले व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन उत्प्रेरितमात्र गर्न सक्थ्यो अहिले भने आफैँ दर्ता गर्न पाउने भएको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको शिक्षासम्बन्धी अधिकार एकदमै महत्वपूर्णमात्र हैन, महत्वाकाङ्क्षीसमेत छ । संविधानले नै आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य बनाएको छ भने शिक्षा व्यवसायोन्मुख हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । साथै माविसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने पनि तोकिदिएको छ । सोझो अर्थमा भन्दा अब माविसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गाउँपालिका/नगरपालिकाकै काँधमा आएको छ । यो निकै राम्रो कदम भए पनि सहज भने नहुन सक्छ । डा. विद्यानाथ कोइरालाको सुझाव छ– ९४ प्रतिशत राजश्व १२ जिल्लाले मात्र उठाउने मुलुकमा वित्तीय तालमेल हुन सकेन भने यो महत्वाकाङ्क्षी अधिकार प्रयोग असहज हुन सक्छ । एउटै कर तीन तहले उठाउन पाउने अधिकार बाझिँदा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसैले यसको सफलता सरकारले वित्तीय व्यवस्था कसरी मिलाउँछ भन्नेमा भर पर्छ ।

यसरी हेर्दा खासगरी स्थानीय तह (अझ विशेषगरी वडा) बाट प्रदान गरिने सेवाले सर्वसाधारणको समय, झन्झट र समस्या न्यून गर्ने सहजै देखिन्छ । जसबाट उनीहरूले आफ्ना लागि आवश्यक सेवा राज्यले सहजै उपलब्ध गराएको महसुस गर्नेछन् । यसबाट राज्य र सरकारप्रति अपनत्व वृद्धि हुने वातावरण बन्छ । अर्कोतर्फ सङ्घीयताको मर्मअनुसार विकेन्द्रीकरणको सवाल पनि सशक्त बन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *