२०७४ साल वैैशाख २४ देखि ३० गतेसम्म विभिन्न दैनिक र अनलाइन मिडियामा स्थानीय तहमा विभिन्न दलका कार्यक्रम, चुनावसंग जोडिएका निर्वाचन आचारसंहिता, सुरक्षा, हिंसा, जनताका आवाज र महिलाका विषयमा मिडियाले समाचार प्राथमिकता साथ प्रकाशित गरेका छन् । अघिल्लो साता, मनोनय दर्ता र चुनाव चिन्ह प्रदान गरे लगत्तै, उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचार प्रसारमा लगेका थिए ।

यो साता निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्बन्धी गरेको तयारीबारे समाचार प्रकाशित गरेका छन् । आयोगले गरेको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन र जनमानसमा सूचनामूलक सामाग्रीबारे पनि समाचार प्रकाशित भएका छन् । मिडियामा चुनावसंग जोडिएर भएका हिंसा र सुरक्षा चुनौतीका घटनाका विषयमा हरेक दिन जसो आएका छन् ।

यस्तै, चुनाव नजिकिएसंगै राजनीति दलका नेताहरुका टिका–टिप्पणी र आरोप–प्रत्यारोपबारे समाचार प्रकाशित भएका छन् । यस्ता समाचार विषेशगरि राजनीतिक दलका कार्यक्रमका आधार तयार पारिएको पाइन्छ ।

अघिल्लो साताझै यो सातामा पनि महिला उम्मेदवरबारे पनि समाचार उल्लेख्यरुपमा प्रकाशित भएका छन् । तर, प्रकाशित सामग्रीमा राजनीति दलहरुले महिला उम्मेद्वारलाई दोस्रो पदमा उठाइएको भनि स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ। यस्तै, अनलाइन मिडियामा भने समाचार छान्ने प्रवृत्ति हावी भएको पाइन्छ । विशेगरि यो टे«न्ड रातो पाटी, चक्रपथ, इसमता र हुलकीन्यूजमा बढी छ। यी अनलाइन खबरमा आफ्नो कुनै पार्टी विशेषलाई समर्थन गर्ने पक्षका समाचार प्रकाशित गरिएको पाइन्छ ।

चुनाव सम्बन्धी अन्य विषय जस्तै आर्थिक पक्ष, सामाजिक सञ्जालमा चुनाव, निर्विरोध भएका उम्मेदवारका विषयमा समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

मिडिया एजेण्डा

यो साता उम्मेदवारका चुनावी गतिविधि, निर्वाचन आचारसंहिता हनन् र हिंसाका घटनाका विषयमा प्रमुख एजेण्डाका रुपमा प्रकाशित गरेका छन् । राजनीतिक दलका उम्मेद्वारका चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा भएका निर्वाचन आचारसंहिता हनन् र हिंसाका घटना हरेक दिन जसो मिडियामा प्रकाशित भएका छन् । हिंसात्मक घटनाका कारण चुनावको दौरान सुरक्षा अवस्थाबारे मिडियाले प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

अनलाइनखबर र रातोपाटीमा आएका समाचार:

आचारसंहिता हनन्का घटना बढेसंगै निर्वाचन आयोगले भने सन्तोजनक भनि गरेको टिप्पणी समेता मिडियामा प्रकाशित भएका छन् ।

यस्तै मिडियामा सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेपनि अनुगमन र कारवाही गर्न निर्वाचन आयोग असफल रहेको भन्दै नागरिक दैनिकले सरकारले कसरी आसंहिता हनन् गरिरहेका घटनाबारे समाचार प्रकाशित ग¥यो । तर, त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया आएन भने त्यस विषयमा समाचार फलोअप भएको पाइएन ।

नागरिकले सम्पादकीयमा लेख्छ

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ को सातौं बुँदामा सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ। यसबीच बजेटसमेत ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। निर्वाचनको बीचमा पनि नयाँ कार्यक्रम नथपी बजेट ल्याउन मिल्ने आयोगको अवधारणाले अन्योल कम गरे पनि यस्ता विषय समयमै निरोपित हुनुपर्छ। नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले कुनै पनि योजना शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने प्रावधान पनि आचारसंहितामा छ। तर, यस प्रकृतिका काममा पनि कुनै रोक लागेको देखिएको छैन। सरकारले पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन नहुने व्यवस्था पनि छ। तर, यस्तै प्रकृतिको काम कतै रोकिएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक आदिमा भएका नियुक्ति निर्णयका आधारमा पनि सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिएको छ। सरकारको यस किसिमको काममा रोक लगाउन आयोगले विशेष भूमिका निर्वाह नगरेकोमा आयोगकै पूर्वपदाधिकारीले समेत आलोचना गरेका छन्। सरकारले आचारसंहिता मिचिरहने र आयोगले टुलुटुलु हेरिरहने हो भने त्यसले पद्धति निर्माणमा सहयोग पुग्दैन।

यस्तै आचारसंहिता हनन् भयो भनि मिडियालाई पनि आरोप लगाइएको छ । सेतोपाटी पत्रिकाले अघिल्लो साता वैशाख २० गते तपाई कसलाइ भोट हाल्नुहुन्छ, किन ? भनि सुरु गरिएको श्रृंखला तेस्रो भागमा रोकिन पुग्यो । तेस्रो भागको जनमत पनि दोस्रो दिन नै प्रकाशित गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले यसरी धारणा लिन नपाइने भनेपछि यो श्रृंखला रोकिएको हो ।

यस्तै आचारसंहिता हनन् भएका घटनाबारे अनलाइन पत्रिका विभाजित देखिन्छ । दलगत निकटताका आधरमा समाचार लेख्ने र नलेख्ने गरेको पाइन्छ ।

जस्तै चक्रपथ डटकमले नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वारले आचारसंहिता विपरित पैसा बाँडेको भन्दै फोटो सहित समाचार प्रकाशित गरेको छ भने त्यो समाचार अनुगमन गरिएका अरु अनलाइन मिडियामा देखिएन । यसतै अन्य अनलाइनले एमालेबाट पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले आचारसंहिता विपरित सडक पिच गरिरहेको समाचार भिडियो सहित समाचार प्रकाशित गरे । तर, त्यो चक्रपथ डटकममा भने प्रकाशित भएन । यसले मिडिया विभाजित भएको अवस्था देखाउँछ ।

यस्तै आचारसंहिता हननका घटनामा संलग्न भएका लागि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण समेत माग गरेका समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

मिडियामा आचारसंहिता उल्लंघन

प्रेस कायन्सिल नेपालले वैशाख १५ गतेबाट आमसञ्चार माध्यमबाट भएको आचारसंहिता उल्लंघनका घटना बारेमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । काउन्सिलका अनुसार मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघि ११५ वटा समाचार संस्थाले आचारसंहिता हनन् गरेका छन् । अनुगमनबाट ३४ वटा छापा माध्यमबाट ६६ वटा सामग्री, ५ रेडियोमा १२ वटा, ५ टेलिभिजनमा १२ वटा सामग्री, र १८ वटा अनलाइनका २५ वटा सामग्रीमा आचारसंहिता हनन् गरिएको पाइएको छ । कूल ६२ वटा संस्थामा ११५ वटा सामग्रीमा निर्वाचन आचार संहता उल्लंघन भएकोे काउन्सिलको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
हिंसा यस्तै चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

हिंसात्मक घटना हुँदा दोलखमा एमाले कार्यकर्ताको हत्याबारे समाचारमा दल निकट अनलाइन पत्रिका विभाजित भएका छन् । सो घटनाबारे स्थलगत रिपोर्ट अनुगमनमा परेका अनलाइन मिडियामा आएन । तर, त्यसपछि संलग्न भएकालाई पक्राउका विषयमा भने समाचार प्रकाशित भएका छन् । एमालेले पे्रस विज्ञप्ती जारी गरेको समाचार चक्रपथ डटकमले गरेको छ भने रातोपाटीले सो घटना एमाले कै कारणले भएको भनि समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

विभिन्न ठाँउमा भएका हिंसात्मक घटनाका कारण सुरक्षा संवेदनशिलता र व्यवस्थापनका विषयमाबारे मिडियाले प्रश्न उठाएका छन् । नागरिक दैनिकले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ ः

यस्तै कान्तिपुर दैनिक लेख्छ:

वैशाख २९, २०७४( स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत मतदान हुने दिन नजिकिँदै गर्दा हिंसात्मक घटना पनि बढेका छन् । चुनाव प्रचारप्रसारकै क्रममा दोलखा, रुकुम, गोरखा, धादिङलगायतका जिल्लामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच झडप भएका छन् । दोलखामा त एक जनाको ज्यानै गएको छ । सम्बन्धित गाउँरनगरपालिकाको चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी हिंसाका घटना हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस्ता घटनाको निरन्तरताले निर्भयका साथ मत खसाल्ने वातावरण मात्र बिथोल्दैन, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ । चुनाव जति नजिकिँदै जान्छ, सुरक्षा संवेदनशीलता उति बढ्दै जान्छ । सरकारले मतदान केन्द्र र मतपेटिका सुरक्षाका लागि चाँजोपाँजो मिलाएको छ । त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र म्यादी प्रहरीसँगै नेपाली सेनासमेत खटाइएको छ । यसले मतदान हुने दिनको सुरक्षा सुनिश्चितता त गर्न सक्छ, तर मतदान केन्द्रबाहिर र मतदानको दिनभन्दा अगाडि नै दलका नेता र कार्यकर्ता झडपमा उत्रिन्छन्, जहाँ सुरक्षा निगरानी पुगेको हुँदैन । हरेक घर तथा व्यक्ति–व्यक्तिमा सुरक्षाकर्मीको निगरानी सम्भव पनि छैन । तर राज्यले पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्था गर्दै स्थानीय प्रहरी एकाइहरूलाई सक्रिय र सजग बनाएर मतदानको दिनभन्दा अगाडि हुने हिंसात्मक घटना नियन्त्रण गर्न सक्छ । यसमा मुख्य भूमिका भने राजनीतिक दलहरूकै हुन्छ ।

मिडियामा सरकारले गरेको सुरक्षा कडाइ र सुरक्षा संयन्त्र परिचालनका विषयपनि समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

तर निर्वाचन आयोगले वैशाख २४ गते विप्लव माओवादीको सुरक्षा चुनौती रहेको र नरहेको भन्दै अनलाइनखबरले एकैदिन समाचार प्रकाशित गरेको छ । यस्तै चुनावी प्रचार–प्रसारका दौरान दलहरु आरोप– प्रत्यारोपको होड चलेको समाचार समेत स्थान पाए ।

चुनावामा खर्च

चुनावका दौरान हुने प्रशासनिक खर्च र उम्मेदवारका खर्चका विषयमा पनि समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

चुनावमा हुने खर्चको पारदर्शीताबारे मिडियाले प्रश्न उठाएका छन् । माथिका समाचारमा प्रशासनिक खर्चबारे रिर्पोटिङ गरिएका छन् भने उम्मेद्वारले खर्च कसरी जुटाउछ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, मिडिया आफैको तर्क के छ भने, चुनाव भड्किलो हुँदै गएका कारण खर्च बढेको अनुमानका आधारमा सम्पादकीय समेत लेखिएको पाइन्छ । तर तथ्य भने स्पष्टसंग आउन सकेको पाइदैन ।

वैशाख २८ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित सम्पादकीय:

हरेक चुनावमा प्रचारप्रसार तडकभडकपूर्ण हुँदै गएकाले उम्मेदवारको खर्च बढिरहेको छ । एजेन्डामार्फत भन्दा पनि खानपान र भड्किलो शैलीबाट मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिले खर्च बढाएको हो । यस्तो खर्च प्रायस् अपारदर्शी नै हुन्छ । अधिकांश उम्मेदवारले चुनावका लागि भनेर रकम बचत गरेका हुँदैनन् । चुनाव आउनासाथ चन्दा उठाउने लहर चल्छ । मुख्य चन्दादाता उद्योगी–व्यवसायी हुन् । चन्दाकै कारण उनीहरू स्थानीय तह सञ्चालनका सन्दर्भमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावी हुने सम्भावना पनि रहन्छ । चुनावमा चन्दा उठाउने विश्वव्यापी चलन हो, तर हामीकहाँ यसको हिसाबकिताब पारदर्शी न चन्दादातासँग हुन्छ न त चन्दा लिनेसँग । कतिपय भने ऋण गरेर वा जग्गाजमिन नै बेचेर चुनावमा होमिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । कसैले त उम्मेदवारको टिकट लिनै पनि खर्च गरेको समेत चर्चा छ । लाखौं खर्च गरी जितेका वा हारेका सबै व्यक्ति चुनाव खर्च माया मारेर इमानदारसाथ अघि बढ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले यस्तो भड्किलो चुनाव राजनीतिक नेताहरूलाई अनियमिततातर्फ धकेल्ने उत्प्रेरक बन्ने जोखिम छ । यस्तै, चुनाव जित्न भड्किलो प्रचार शैली चाहिन्छ भन्ने मनोभावना विकास हुँदै गएको छ जसले गर्दा योग्य र सक्षमसँगै लोकप्रिय भए पनि खर्च गर्ने हिम्मत नहुँदा हतोत्साहित बन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अपारदर्शी खर्च र भड्किलो शैलीको चुनावले निम्त्याउने समस्या र विकृतिप्रति राज्य तथा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न जरुरी छ । चुनावमा हुने खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी हुनुपर्छ । कुन शीर्षकमा कति जुटाउन र खर्च गर्न पाउने यथोचित सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारणको औपचारिकता पूरा गरेर मात्र हुँदैन । निगरानी पनि गर्नुपर्छ । यसका लागि आयोगले संयन्त्र बनाउन सक्छ । सीमा मिचेको पाइए कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

यस्तै चुनावको दौरान हुने पैसाको खेलबारे पनि समाचार प्रकाशित भएका छन् । बहालवाला मन्त्रीहरु पनि चुनाव प्रभाव पार्न आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै लागेको समाचार पनि विभिन्न अनलाइन मिडियामा समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

(मिडिया विश्लेषण मुख्यत ११ वटा मिडियामा प्रकाशित सामाग्रीका आधारमा तयार पारिएको छ । पाँच वटा पत्रिका र ६ वटा अनलाइन समाचार संस्थाबाट सम्प्रेषण र प्रकाशित गरिएका समाचारका आधारमा, गुणात्मक पद्धतिबाट विश्लेषण गरिको हो । पत्रिकाहरुमा गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोष्ट र नयाँ पत्रिका दैनिक छन् । र अनलाइन मिडियामा अनलाइन खबर, सेतोपाटी, चक्रपथ, हुलाकी न्यूज, इसमता र रातोपाटीलाई समेटिएको छ । विश्लेषण्को समयावदी एक हप्ताको हुनेछ  । जुन आइतवारदेखि शनिबारसम्मका सामाग्री समेटिएको छ । विश्लेषण गर्दा सम्पादकीय बाहेकका विचार पृष्ठका सामाग्रीहरु समेटिएको छैन । तर, सन्दर्भका आधार त्यस्ता विचारको समेत विश्लेषणमा समेटिन सक्छ । )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *