चुनावका बेला कसले के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ?

स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएको छ । आचारसंहिता निश्चित मूल्य/मान्यतामा आधारित हुन्छ । आचारसंहिताले नैतिक बन्धनमा राख्छ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता सरकार, मन्त्री, स्थानीय तह, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक दल, तिनका भातृ सङ्गठन, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, पर्यवेक्षक, आमसञ्चार माध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्थालाई लागु हुन्छ ।

यस्तै सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि लागु हुन्छ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न संस्था, व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई आचारसंहिता लागु गर्नका लागि फरक फरक मिति तोक्न सक्छ । निर्वाचन ऐन, २०७३ मा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी मुख्य व्यवस्था

धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने क्रियाकलाप गर्न र गराउन हुँदैन । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको सदस्यको निजी जीवनलाई आघात पर्ने गरी आलोचना गर्नुहुँदैन । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना भने गर्न पाइन्छ । यस्तै विगतको कामको पनि आलोचना गर्न पाइन्छ ।

साम्प्रदायिक भावना फैलाउने गरी मत माग्न वा प्रचारप्रसार गर्न र गराउनु हुँदैन । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सरकार, सार्वजनिक संस्था, स्थानीय तह वा कुनै परियोजनाको साधन, स्रोत र सम्पत्ति आफ्नो पक्ष वा अर्काको विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न र गराउन हुँदैन ।

मतदातालाई नगद, जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर गर्न वा मादक पदार्थ सेवन वा वितरण गर्न र गराउन हुँदैन । निर्वाचन आयोगद्वारा सञ्चालित मतदाता नामावली सङ्कलन, मतदाता शिक्षालगायत अन्य कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनाबिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न र गराउन हुँदैन ।

यस्तै निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसारका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक स्थल वा सार्वजनिक संस्थाको भवन, स्मारक, पर्खाल, सडक, खम्बा वा संरचनालगायत कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न वा लेख्न लगाउन हुँदैन ।

निर्वाचन प्रचार, आमसभा र जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न र गराउन हुँदैन । सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, बैठक, भेला वा प्रचारप्रसार गर्न र गराउन हुँदैन ।

उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि मत परिणाम घोषणा नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको परिणाम सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो परिणाम घोषणा गर्न हुँदैन ।

जुलुस, आमसभा, र्‍याली र भेलासम्बन्धी मुख्य व्यवस्था

नागरिकको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक हनन नहुने गरी सभ्य तरिकाले जुलुस तथा आमसभा गर्नुपर्छ । कसैको विचारको विरोध गर्दा उसको घरको वरपर विरोध गर्न, प्रदर्शन गर्न र गराउन हुँदैन ।

स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, बैठक वा भेला गर्न र गराउन हुँदैन ।

उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले जुलुस, आमसभा, बैठक वा भेला गर्नुअघि सुरक्षा प्रबन्धका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई समय, मिति, बाटो र ठाउँबारे कम्तीमा ४८ घण्टाअघि जानकारी गराउनुपर्छ ।

उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन कार्यक्रम बिथोल्ने वा अवरोध गर्न हुँदैन ।

एकभन्दा बढी उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले एकै समयमा एउटै स्थान वा बाटोमा जुलुस, आमसभा, बैठक वा भेला गर्न र गराउन हुँदैन ।

जुलुस, आमसभा, बैठक, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्नुपर्छ ।

मतदानको दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मत परिणाम घोषणा नभएसम्म जुलुस, आमसभा, बैठक वा भेला आयोजना गर्न, नारा लगाउन वा राजनीतिक दलको झण्डा, निर्वाचन चिह्न वा प्रसारप्रसारका कुनै सामग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन ।

मौन अवधि

मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मलाई मौन अवधि भनिन्छ । यस अवधिमा निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न हुँदैन ।

एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न हुँदैन ।

त्यसैगरी उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अङ्कित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोलालगायत सामग्रीको प्रयोग, बिक्री वा प्रदर्शन गर्न र गराउन हुँदैन । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न हुँदैन ।

सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी मुख्य व्यवस्था

निर्वाचनका क्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा २ वटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन र २ वटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्छन् । महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन र एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्छन् ।

उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यले एउटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधान र २ वटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउँछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि पनि सोही व्यवस्था छ । तर त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा २ वटा घोडा प्रयोग गर्न सकिन्छ । एक उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएका सवारी साधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न र गराउन हुँदैन ।

मत हाल्ने दिन

मतदातालाई शान्तिपूर्वक मताधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । मतदानमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

मतदान केन्द्रमा रहेका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिनिधिले निर्वाचन चिह्न वा सङ्केत नभएको पहिरन, परिचयपत्र र ब्याजमात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।

कुनै किसिमको सवारी साधन प्रयोग गरी आवतजावत गर्न वा कसैलाई पनि लाने र ल्याउने गर्न हुँदैन । तर शारीरिकरूपले अशक्त वा हिँडडुल गर्न नसक्ने मतदाताका लागि मतदान अधिकृतले तोकिदिएको सवारी साधन प्रयोग गर्न भने सकिन्छ ।

मतदातालाई मतदान गर्न जान वा मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने कुनै काम गर्न र गराउन हुँदैन ।

सरकारसँग सम्बन्धित मुख्य व्यवस्था

मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्नुहुँदैन ।

सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएकाबाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधन परिचालन गर्न र गराउन हुँदैन ।

सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले कुनै पनि योजना शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोका लागि अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न र गराउन हुँदैन । तर प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य काबुबाहिरको परिस्थितिमा आयोग वा आयोगले तोकेको पदाधिकारीको अनुमति लिई कार्यक्रम गर्न सकिनेछ । कर्मचारीलाई निर्वाचनको काममा बाहेक अन्यत्र सरुवा, बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन हुँदैन । तर नियमितरूपमा हुने बढुवा तथा पदस्थापना गर्न भने सकिनेछ ।

आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकसम्बन्धी मुख्य व्यवस्था

निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । सूचना वा समाचार तथ्यमा आधारित भई निष्पक्षरूपमा संप्रेषण गर्नुपर्छ । विभिन्न जातजाति सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा–भाषी र क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सदभावमा खलल नपर्ने गरी सूचना वा समाचार प्रकाशन, प्रसारण वा संप्रेषण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्छ ।

उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा संप्रेषण गर्न वा गराउन हुँदैन ।

उम्मेदवार वा राजनीतिक दलका सम्बन्धमा आयोगले तोकेको समयावधिभन्दा बढी नहुने गरी र सशुल्क विज्ञापन भएको जनाउने गरी निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा संप्रेषण गर्न पाउँछन् । तर मौन अवधिमा त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा संप्रेषण गर्न हुँदैन ।

अनुगमन संयन्त्र

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ अनुसार अनुगमन संयन्त्र बनाउँछ । केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति हुन्छ ।

समितिले निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन एकाइ गठन गर्छ । त्यस्तै उच्चस्तरीय अनुगमन टोली परिचालन गर्न सक्छ । जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति रहन्छ । सो समितिले घुम्ती अनुगमन टोली पनि परिचालन गर्न सक्छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय समितिले अनुगमनका लागि सूक्ष्म अनुगमनकर्ता पठाउन सक्छ । समितिले प्रत्येक जिल्लामा एक जना निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनकर्ता नियुक्त गर्छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा

जाँचबुझ वा अनुगमन गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लङ्घन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिन सक्छ ।

आयोगले दिएको आदेशबमोजिम काम/कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेका कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी उम्मेदवारी रद्द गर्नुअघि सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका दिनुपर्नेछ ।