स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको २० वर्षपछि २०७४ साल वैशाख ३१ र जेठ ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर ३,४ र ६ मा र दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर १,२,५ र ७ मा गर्ने निर्णय भएको छ ।

नेपालमा स्थानीय निकाय निर्वाचनको इतिहास सात दशक पुरानो छ । यस अवधिमा स्थानीय निकायका ११ वटा निर्वाचन भएका छन् । जसको विवरण यसप्रकार छ :

स्थानीय निर्वाचन (२००४–२०१४)

काठमाडौं म्युनिसिपलिटी निर्वाचन

२००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौंका सहरी क्षेत्रका जनताले चुनावमा भाग लिए । यो नै नेपालमा स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचन थियो । त्यतिबेला काठमाडौंमा मात्र निर्वाचित म्युनिसिपलिटीको व्यवस्था थियो ।

उत्तर महाराजगन्ज, दक्षिण वाग्मती, पूर्व धोवी खोला र पश्चिम विष्णुमती चारकिल्ला रहेको काठमाडौं म्युनिसिपलिटी रहने व्यवस्था थियो । म्युनिसिपलिटीमा २१ वडा कायम थियो । प्रत्येक वडाबाट एक÷एक सदस्य छान्ने व्यवस्था थियो ।

प्रत्येक वडामा बसोबास गरिआएका २१ वर्ष उमेर पुगेका पुरूषको नाम समावेश गरी मतदाता नामावली तयार गरिएको थियो । कुल मतदाता सङ्ख्या ६८,११८ थिए । सरकारी तिरो तिर्न/बुझाउन बाँकी नभएका २५ वर्ष पुगेका पुरूषमात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रावधान थियो ।

२१ ब्लक (वडा) मध्ये ५, ९, १०, ११ मा एक उम्मेद्वारमात्र उठेका थिए । त्यसैले भोट खसाल्ने ढ्वाङ (मतपेटिका) राखिएको थिएन । मतदान गर्ने समय बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म तोकिएको थियो। निर्वाचनको अघिल्लो दिन नै मतपत्र परिवारका पुरूष मतदाताको सङ्ख्याअनुसार घरघरमै लगिएको थियो ।

काठमाडौं नगरपालिका

२०१० साल भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । म्युनिसिपलिटी हुँदाका २१ वडालाई घटाएर १८ वडामा निर्वाचन गरियो । काठमाडौं नगरपालिका यही समयमा बनाइएको हो ।

२१ वर्ष पुगेकाले मतदान गर्न सक्थे । यो चुनावमा भने महिलालाई पनि मताधिकार र उम्मेदवार बन्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो । निर्वाचनमा ५६ हजार मतदाता थिए । १८ पदका लागि पाँचवटा पार्टी र स्वतन्त्र गरी ७३ जनाले उम्मेदवारी दिएकामा १३ जनाले फिर्ता लिएका थिए ।

उम्मेदवार हुन भने २५ वर्ष पुग्नुपर्ने नियम थियो । धरौटीचाहिँ ५० रुपियाँ थियो । जम्मा मतमध्ये ८ खण्डको १ खण्ड पाउन नसकेका उम्मेदवारको धरौटी जफत हुन्थ्यो। यो नियमअनुसार २६ जनाको धरौटी जफत भएको थियो । १७ वडाका ५६ स्थानमा मतदान केन्द्र थियो भने १५ नं. मा निर्विरोध भएको थियो।

१८ गते बिहान मत गणना सुरू भई १९ गते दिउँसो समाप्त भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा वडा नं. ८ मा ४११३ मतमध्ये २४५५ मत प्राप्त गरी साधनादेवी नेपालको पहिलो महिला जनप्रतिनिधि चुनिएकी थिइन् । ५३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए ।

ललितपुर नगरपालिका निर्वाचन

उता ललितपुर नगरपालिकामा २००९ साल भदौ २९ गते निर्वाचन भएको थियो । यहाँ १० वडा थिए । जसमा १९ उम्मेदवार थिए । वडा २, ५, ७ र ८ नं. मा निर्विरोध भएको थियो ।

भक्तपुर नगरपालिका निर्वाचन

भक्तपुर नगरपालिकामा २००९ साल असोज २६ गते निर्वाचन भएको थियो ।

नगरपालिका निर्वाचन

२०१४ सालमा पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो । काठमाडौं नगरपालिकामा ४९ जना उम्मेदवार थिए । ५०.१८ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

तानसेन नगरपालिकामा २०१४ साउनमा, भक्तपुरमा २०१४ कात्तिक २३ गते, विराटनगरमा २०१४ मङ्सिर ११ गते,ललितपुरमा २०१४ माघ २ गते,भद्रपुर नगरपालिकामा २०१४ फागुनमा र वीरगन्जमा २०१४ चैत ३० गते चुनाव भएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचन (२०१९–२०३१)

गाउँ पञ्चायत निर्वाचन (२०१८–२०३१)

२०१५ सालको संविधान निलम्बन गरिएको र अर्को संविधान जारी नभएको बेला गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ र गाउँ पञ्चायत नियमहरू २०१८ जारी गरियो । त्यसपछि श्री ५ को निर्देशन र पञ्चायत विभागसमेतको रेखदेखमा २०१८ साल माघ महिनादेखि ग्राम पञ्चायत गठनको कार्य प्रारम्भ भयो । त्यसै वर्षभित्र चार हजार गाउँ पञ्चायत गठन गर्ने लक्ष्य राखी २०१८ साल चैत ७ गतेभित्र गाउँ पञ्चायतको चुनाव गराउने घोषणा भएको थियो।

गाउँ सभाको इलाकाको जनसङ्ख्या लगभग २००० हुने र सो गाउँ सभाका सदस्यले ९सदस्य चुनी तीमध्ये एक प्रधानपञ्च र एक उपप्रधानपञ्च छान्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ४८ लाख जनताले मत दिने अनुमान थियो । चुनावका लागि ४ लाख रुपियाँ खर्च अनुमान गरिएको थियो। प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको पदावधि दुई वर्षको हुने तर अन्य सदस्यमध्ये एक तिहाईको ६, ४ र २ वर्ष रहने व्यवस्था थियो । १० प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेमा धरौटी जफत हुने व्यवस्था थियो। मतदान समय बिहान ८ देखि दिउँसो २ बजेसम्म तोकिएको थियो । जनाना (महिला) तथा मर्दाना (पुरुष) मतदाताको लाइन छुट्टाछुट्टै थियो।

हुम्ला र जुम्लामा भने पञ्चायत चुनावसम्बन्धी कार्य चैतको दोस्रो सातादेखि थालनी गरिएको थियो । २०१८ साल चैत ७ गते राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रीले ग्राम पञ्चायत निर्वाचन उद्घाटन गरेका थिए । ३४३९ गाउँ पञ्चायतको चुनाव सम्पन्न भएको थियो । बाँकी ठाउँमा १०–१५ दिनमा पूरा हुने सूचना जारी गरिएको थियो ।

खुला मतदानको अभ्यास गरिएको थियो । हात उठाइ बहुमत कायम गरी विजयी घोषणा गर्न सक्ने अधिकार नै ऐनले दिएको थियो । तर गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ र नियमावली २०१८ खारेज गरी गाउँ पञ्चायत ऐन २०२० र गाउँ पञ्चायत (निर्वाचन) नियमावली २०२० जारी भई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरी मतदाताको गोप्य मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दै निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य व्यवस्था पनि अवलम्बन गरिएको थियो ।

गाउँ पञ्चायत निर्वाचन (२०२०)

गाउँ सभाको कुनै वडाको सदस्यको स्थान रिक्त भएमा उपचुनावद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । गाउँ पञ्चायत ऐन/नियमबमोजिम दुई/दुई वर्षमा हुने एक तिहाई पञ्चहरूको उपनिर्वाचन २०२१ वैशाख १ देखि सुरू गरी ३५४३ गाउँ पञ्चायतको उपनिर्वाचन जेठ १५ गते सम्पन्न भएको थियो।

गाउँ सभामा सदस्यहरूले आआफ्ना वडा सदस्य तथा प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चसमेत प्रत्यक्षतवरले गोप्य मतदानद्वारा निर्वाचित गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । ९ जनाको गाउँ पञ्चायत भइरहेकामा ११ जनाको बनाइएको थियो।

नौ वडाका सदस्यको पदावधि गोलाप्रथाद्वारा प्रधानपञ्चले एक तिहाई सदस्यहरूको छ वर्ष, त्यस्तै चार वर्ष र दुई वर्ष भएको निर्णय गर्ने तर पछि हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरू सबैको पदावधि छ वर्षको हुने थियो। प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको पदावधि भने २ वर्षकै हुने थियो।२०२५ सालमा भएको संशोधनबाट प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको पदावधि ४ वर्ष हुने गरियो ।

नगर पञ्चायत चुनाव (२०१९)

१० हजार वा सोभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको कुनै नगरमा नगरपञ्चायत स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था थियो । निर्वाचित सङ्ख्या९ देखि ३३ को बीचमा हुन्थ्यो । घोषित १४ नगर पञ्चायतको चुनाव २०१९ जेठभित्र गर्ने लक्ष्य राखिएकामा सबैमा भएका थिए ।

पदावधि: नगर पञ्चायतका सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने तर पहिलोपल्ट निर्वाचित सदस्यका हकमा प्रधानपञ्च छानिएपछि निजले गोला प्रथाद्वारा प्रत्येक एक तिहाई सदस्यको दुई, चार, छ वर्षको पदावधि निर्णय गर्ने र सोअनुसार रिक्त हुँदै गएमा निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था थियो। पछि सबैको पदावधि छ वर्ष हुने गरी संशोधन गरियो। झन् पछि गएर नगर पञ्चायतका प्रधान र उपप्रधानपञ्चको पदावधि पनि चार वर्षको हुने व्यवस्था गरियो ।

नगर पञ्चायत सदस्यहरूको निर्वाचन गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक वडाबाट एकजनाका लागि हुन्थ्यो । प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चको निर्वाचन भने नगर पञ्चायतका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट गुप्त मतदानद्वारा हुने व्यवस्था थियो । ५० रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने र सकेसम्म उम्मेदवारले रोजेको चिह्न प्रयोग गर्न दिइने व्यवस्था थियो । धरौटी फिर्ता हुन सदर मतको छ खण्डको एक खण्ड ल्याउनु अनिवार्य थियो ।

जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन (२०१९–२०३१)

जिल्ला सभा सदस्यको निर्वाचनमा गाउँ पञ्चायत वा नगर पञ्चायतका सदस्य र जिल्ला पञ्चायतको सभापति वा उपसभापति वा अरू सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा जिल्ला सभा सदस्यहरू मतदाता हुने व्यवस्था थियो। जिल्ला सभास्थापना भएपछि जिल्ला सभाका सदस्यमध्येबाट गुप्त मतदानद्वारा एक सभापति, एक उपसभापति र अरू ९ सदस्य गरी ११ जनाको कार्यकारिणी चुन्ने व्यवस्था थियो ।

अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन (२०१९–२०३०)

प्रत्येक अञ्चलमा सम्बन्धित अञ्चलअन्तर्गतका जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू रहेको एउटा अञ्चल सभा गठन गरी त्यसले निर्वाचनद्वारा चुनेको ११ जनाको कार्यकारिणी समितिलाई अञ्चल पञ्चायत भनिन्थो। साथै अञ्चल सभामा अञ्चलस्तरीय महिला सङ्गठनबाट ३, किसान सङ्गठनबाट ४, युवक सङ्गठनबाट ४ र मजदूर सङ्गठनबाट २ तथाकम्तीमा शास्त्री वा ब्याचलर्स डिग्री प्राप्त व्यक्तिमध्ये ४ जनालाई पनि अञ्चल पञ्चायतले मनोनीत गर्ने व्यवस्था थियो।अञ्चल सभाका सदस्यमध्येबाट अञ्चल पञ्चायतका लागि गुप्त मतदानद्वारा एक सभापति, एक उपसभापति एवम्९ सदस्य गरी ११ जना सम्मिलित कार्यकारिणीको चुनाव गरिने व्यवस्था थियो। सदस्यहरूको निर्वाचन गर्दा उक्त अञ्चलभित्र पर्ने प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा एकजना सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था थियो।

गाउँ/नगर पञ्चायत निर्वाचन (२०३२–२०३५)

संविधानको दोस्रो संशोधनपछि स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने पद्धतिमा व्यापक फेरबदल गरियो । जसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिको सट्टा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाइयो । त्यस्तै स्थानीय निकायको जुनसुकै तह र पदमा उम्मेदवार हुनका लागि पनि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत थपियो।

१४ अञ्चललाई ४ भागमा बाँडी पहिलो समूहमा सगरमाथा, लुम्बिनी र सेती, दोस्रोमा भेरी, गण्डकी, वाग्मती र मेची, तेस्रोमा कर्णाली, महाकाली र जनकपुर तथा चौथोमा कोशी, नारायणी, धवलागिरी र राप्ती पारिएको थियो। प्रत्येक समूहमा चार वर्षमा एकपटक चुनाव हुने व्यवस्थाअनुसार २०३२ देखि पहिलो, २०३३ देखि दोस्रो, २०३४ देखि तेस्रो र २०३५ देखि चौथो समूहमा परेका अञ्चलअन्तर्गतका जिल्लाका सम्पूर्ण गाउँ पञ्चातर नगर पञ्चायतमा चुनाव सुरू गरिएको थियो।

नगर पञ्चायत निर्वाचन (२०३२–२०३५)

प्रत्येक वडाबाट ५ जनाका दरले निर्वाचित सदस्यहरू भएको नगर सभा गठन हुने र सो वडाका ५ जना नगर सभाका सदस्यको वडा समिति रहने गरी सो वडाबाट नगर पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्ति वडा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । नगर पञ्चायतका सदस्यले आफ्नो सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले आफूमध्येबाट प्रधान र उपप्रधानपञ्च छान्ने व्यवस्था थियो । कुनै उम्मेदवारले सोबमोजिमको बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान समितिले नगर पञ्चायत सदस्यमध्येबाट तोक्ने व्यवस्था थियो।

गाउँ पञ्चायत/नगर पञ्चायत निर्वाचन २०३९

नेपालको संविधान २०१९ मा भएको तेस्रो संशोधनपश्चात् गाउँ पञ्चायत/नगर पञ्चायत निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गरी बहुमतीय प्रत्यक्ष निर्वाचन पध्दति अपनाइयो । ४०२२ गाउँ पञ्चायत र २९ नगर पञ्चायतका लागि क र ख समूह गरी २०३९ वैशाख २८, ३१ र जेठ ३ तथा ४ मा निर्वाचन गर्ने लक्ष्य राखियो । ४०२२ गाउँमा ४७ का दरले १८९०३४ स्थानीय प्रतिनिधि र २९ नगरबाट २५०० भन्दा धेरै छानिने व्यवस्था थियो ।

गाउँ: ४०२२ |  नगर: २९ |  पद: ११९११५७ | मतदाता: ४ करोड ३८ लाख मतपत्र | मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र: ३७५०० | गाउँ पञ्चायतका लागि कुल कर्मचारी: ४०२२० |  नगर पञ्चायतका लागि कुल कर्मचारी: २९०० | निर्वाचन गरिएका गाउँ पञ्चायत सङ्ख्या: ४०२२ | प्रधानपञ्च पद सङ्ख्या: ४०२२ | उपप्रधापञ्च: ४०२२ | गाउँ पञ्चायत सदस्य सङ्ख्या: ३६१९८ | गाउँ सभा सदस्य पद सङ्ख्या: १४४७९२ |  निर्वाचन गरिएका नगरपञ्चायत सङ्ख्या: २९ | प्रधानपञ्च: २९ | उपप्रधानपञ्च: २९ | नगरपञ्चायत सदस्य: ४१३ | नगर सभा सदस्य पद सङ्ख्या: १६५२ | निर्वाचन गरिएका जिल्ला पञ्चायत सङ्ख्या: सभापति: ७५ | उपसभापति: ७५ | जिल्ला पञ्चायत सदस्य: ६७५ | जिल्ला सभासद् पद: १३८ | जम्मा: १९२१२०

जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन

२०३९ साल असार २ गते बिहान ८ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म नेपालभर मतदान भयो ।

गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायत निर्वाचन (२०४३ – ४४)

२०४३ साल चैत७ मा पहिलो र चैत १० मा दोस्रो चरणमा सम्पूर्ण गाउँ पञ्चायत र नगर पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । १ लाख ९१ हजार ६२ जना जनप्रतिनिधि छानिनुपर्ने थियो। ४०१५ गाउँ तथा ३३ नगर पञ्चायत थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १ लाख ८८ हजार ७ सय ६ गाउँ पञ्चायत र २ हजार ३ सय ५६ नगर पञ्चायत प्रतिनिधि थिए ।

जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन

हिमालीबाहेक अन्य जिल्लामा २०४४ साल वैशाख ६ गते जिल्ला पञ्चायतको चुनाव भएको थियो।

स्थानीय निर्वाचन (२०४९–२०६२)

गाविस तथा नगरपालिका निर्वाचन

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लागु भएपछि पहिले भएका ४०१५ गाउँ पञ्चायतका केही भाग र क्षेत्रलाई नगर क्षेत्रमा गाभी ३९९५ गाविस तथा पहिले रहेका ३३ नगर पञ्चायतको सङ्ख्या बढाइ ३६ वटा नगरपालिका कायम गरियो । गाविसमा ९ वटा वडा र महानगर/उपमहानगर/नगरपालिका जनसङ्ख्याको अनुपातमा बढीमा ३५ वडासम्म कायम हुने व्यवस्था भयो। पहिलो चरणअन्तर्गत परेका २०३० गाउँ विकास समिति र ११ नगरपालिकाको निर्वाचन कार्यक्रम २०४९–१–२४ देखि सुरू भएर जेठ १५ मा मतदान कार्यक्रम थियो। दोस्रो चरणमा बाँकी १९६५ गाउँ विकास समिति र २५ नगरपालिकामा २०४९ वैशाख २७ गतेदेखि निर्वाचन कार्यक्रम सुरू गरी जेठ १८ गतेका दिन मतदान गर्ने कार्यक्रम थियो । यो निर्वाचनदेखि १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मताधिकार प्रदान गरियो।

गाविस सङ्ख्या ३९९५

अध्यक्षको सङ्ख्या ३९९५

उपाध्यक्षको सङ्ख्या ३९९५

सदस्यहरू ३५९५५

नगरपालिका ३६ प्रमुख तथा उपप्रमुख र ५ सय २१ सदस्य थिए ।

३६ नगरपालिकामा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचित

 

दल/स्वतन्त्र प्रमुख उपप्रमुख सदस्य जम्मा
कङ्ग्रेस २२ २१ २८८ ३३१
नेकपा एमाले १०८ ११९
राप्रपा ५१ ५५
सद्भावना १४ १८
संजमो
स्वतन्त्र ५३ ६२
जम्मा ३६ ३६ ५२१ ५९३

 

जिविस निर्वाचन

७५ जिल्लालाई पाँच समूहको क्षेत्रीय इलाकामा वर्गीकरण गरी एक जिल्लालाई कम्तीमा नौ र बढीमा १७ इलाकासम्म विभाजन गरिएको थियो। प्रत्येक जिल्ला विकास समितिमा घटीमा ११ र बढीमा १९ जनासम्म रहेको कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।७५ जिल्लाबाट ९२४ इलाका सदस्य र सभापति र उपसभापति गरी १०७४ जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए । यो चुनाव २०४९ असार १३ गते ५६ जिल्लामा र बाँकीमा पछि भएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचन (२०५४)

स्थानीय निकायको निर्वाचन २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते गरी दुई चरणमा गरिएको थियो ।१ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ मतदाता थिए । ५८ नगरपालिका तथा ३९१३ गाविसमा यो चुनाव भएको थियो।२०४९ को निर्वाचनमा २६.०७ प्रतिशत मत ल्याएको एमालेले यो निर्वाचनमा ५२.१८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । यसैगरी अघिल्लो चुनावमा ५०.१४ प्रतिशत मत ल्याएको नेपाली कङ्ग्रेसले भने २९.८३ प्रतिशत मत ल्याएको थियो।

दल/स्वतन्त्र प्रमुख उपप्रमुख सदस्य पुरूष जम्मा
नेकपा एमाले ४१ ४३ ४०७ १४२६ ४०४ २३२१
कङ्ग्रेस १३ २४६ ७९० २२४ १२९७
राप्रपा ८१ १९२ ६३ ३३९
नेपाल सद्भावना पार्टी १३ ३४ १७ ६६
स्वतन्त्र ४४ ६७ २८ १४५
नेमकिपा १५ ४५ १५ ७७
जम्मा ५८ ५८ ८०६ २५५४ ७५१ ४२२७


नगरपालिकको निर्वाचन (२०६२)

राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल रहेका बेला २०६२ साल माघ २६ गते ५८ वटा नगरपालिकामा निर्वाचन गरिएको थियो । जसमध्ये २२ वटामा निर्विरोध भएको थियो भने ३६ वटामा निर्वाचन भएको थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा रहेका नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका राजनीतिक दलले यो चुनाव बहिष्कार गरेका थिए । २०६२–०६३ मा जनआन्दोलन भई लोकतन्त्र पुनर्बहाली भएपछि यो निर्वाचनलाई वैधानिकता दिइएन ।