स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्छन् । केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हुन्छन् । स्थानीय तहमा हुने विवाद निरुपण गर्न भने गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समिति हुन्छन् । जसलाई स्थानीय तहको न्यायपालिका पनि भन्न सकिन्छ ।

कार्यपालिका

स्थानीय तहमा कार्यपालिकाअन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका हुन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने जिम्मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ कार्यपालिका गठन हुन्छ । जसमा उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्र्वािचत वडा अध्यक्ष, ४ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट २ जना सदस्य रहन्छन् ।

गाउँ सभाको निर्वाचनको नतिजा आएको १५दिनपछि गाउँ सभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट गाउँसभाका सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका ४ जना महिला र २ जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २ जनालाई सदस्यमा चयन गर्छन् ।

गाउँपालिकाको आकार कति ठूलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ले गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ देखि बढीमा २१ वडा रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हिसाब गर्दा गाउँपालिका कम्तीमा १३ देखि बढीमा २९ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ ।

गाउँपालिकामा जस्तै नगरपालिकामा पनि नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिका गठन हुन्छ । जसमा उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, ५ जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ३ जना सदस्य रहन्छन् ।

नगर सभाको निर्वाचनको नतिजा आएको १५ दिनपछि गाउँ सभाका सदस्यले आफूहरूमध्येबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ५ जना महिला र ३ जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २ जनालाई सदस्यमा चयन गर्छन् ।

नगरपालिकाको आकार कति ठूलो हुन्छ भन्ने वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३ ले नगरपालिकामा कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडा रहन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी हिसाब गर्दा नगरपालिका १९ देखि ४५ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । २ पटकसम्म अध्यक्ष/प्रमुख भएको व्यक्ति भने गाउँपालिका/नगरपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।

जिल्ला सभा

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभा हुन्छ । जिल्ला सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् । निर्वाचनको नतिजा आएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्छ ।
जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्छ । निर्वाचनबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा ९ जना चयन हुन्छन् । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लासभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्छ ।

गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य हुन सक्छन् । समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ सभा वा नगर सभाको पद स्वतः रिक्त हुन्छ । समन्वय समितिमा रहने पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्षको हुन्छ ।

व्यवस्थापिका

स्थानीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गत गाउँपालिकामा गाउँ सभा र नगरपालिकामा नगर सभा गठन हुन्छ ।

गाउँ सभा

गाउँ सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू हुन्छन् । सदस्यमध्ये ४ जना प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् । जसमा २ जना महिला हुन्छन् । २ जना सदस्य भने गाउँ सभाबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् । उनीहरू दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट आएका हुन्छन् । गाउँ सभाको आकार पनि वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ ।

गाउँपालिकामा वडा समिति गठन हुन्छ । जसमा वडा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य हुन्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट वडा अध्यक्ष, २ जना महिला सदस्य र खुलाबाट २ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । २ जना महिलामध्ये एक जना दलित समुदायकै हुनुपर्छ ।

नगर सभा

नगरपालिकामा नगर सभा हुन्छ । नगर सभामा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्य रहन्छन् । नगर सभाको आकार पनि वडा सङ्ख्यामा भर पर्छ ।

नगर सभामा कम्तीमा २ जना महिला सदस्य हुन्छन् । नगरपालिकामा रहने प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहेको वडा समिति हुन्छ ।
गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनापछि अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

न्यायिक समिति

अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउँछन् । २ जना सदस्यको चयन गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट गर्छन् ।

यसअघि के थियो त ?

यसअघि स्थानीय निकायका रूपमा गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति थिए । गाविसमा व्यवस्थापिकाका रूपमा गाउँ परिषद् र कार्यपालिकाका रूपमा गाउँ विकास समिति गठन हने व्यवस्था थियो । गाउँ परिषदमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा सदस्यहरू र एक जना महिलासहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका, जाति, जनजाति, दलित तथा आदिबासीमध्ये गाउँ परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गका व्यक्तिमध्येबाट गाउँ परिषद्द्वारा मनोनीत ६ जना रहने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी गाउँ विकास समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरू र गाउँ परिषद्का सदस्यमध्येबाट एक जना महिलासहित गाउँ विकास समितिद्वारा मनोनीत २ जना सदस्य हुने व्यवस्था थियो ।

वडा समितिमा वडा अध्यक्ष, कम्तीमा एक जना महिला सदस्यसहित ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी नगरपालिकामा नगर परिषद र नगरपालिका रहने व्यवस्था थियो । नगर परिषदमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा सदस्यहरू र नगरपालिका क्षेत्रका महिलासहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका, जाति, जनजाति, दलित तथा आदिबासीमध्ये गाउँ परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गका व्यक्तिमध्येबाट गाउँ परिषद्द्वारा मनोनीत ६ देखि २० जना रहने व्यवस्था थियो ।

नगरपालिकामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरू र नगरपालिका क्षेत्रका महिलासहित समाजसेवी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पिछडिएका, जाति, जनजाति, दलित तथा आदिबासीमध्ये गाउँ परिषदमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वर्गका व्यक्तिमध्ये गाउँ परिषदद्वारा मनोनीत ६ देखि २० जनामध्ये एक जना महिलासहित नगरपालिकाद्वारा मनोनीत २ सदस्य रहने व्यस्था थियो ।

गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा न्यायिक अधिकार थियो । जसमा मध्यस्थ समिति हुने व्यवस्था थियो । उपयुक्त देखिएका स्थानीय व्यक्ति, समाजसेवी एवम् कानुनविद्बाट सहमति लिई सूची गाविस वा नगरपालिकामा राखिन्थ्यो ।

जिल्ला तहमा जिल्ला परिषद र जिल्ला विकास समिति रहने प्रावधान थियो ।

नयाँ संरचनाको महत्व ?

स्थानीय तह बनेपछि बीचमा विघटन हुँदैनन् । प्रत्याआह्वानको प्रावधान छैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिले ५ वर्ष नै अर्थात पूरै अवधि काम गर्ने अवसर पाउँछन् । न्यायिक समिति गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने भएकाले स्थानीय तहको भूमिका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत हुने देखिन्छ । यसअघि जिल्ला तहमा हुने काम पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हुन सक्छन् ।

महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्छ । यस्तो खालको प्रावधानअनुसार स्थानीय व्यवस्थापिकामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा कानुन बनाउन सक्ने र कार्यान्वयनसमेत गर्ने भएकाले जनताप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय जनताले आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारलाई सजिलोसँग भेट्न, सहयोग पुर्यायाउन र काम बढी लिन सक्छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *